बिलासपुर | [कोर्ट बुलेटिन] | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के शुक्ल विश्वविद्यालय की कुर्की प्रक्रिया पर फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यूनिवर्सिटी के 3 वाहनों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने राज्य शासन को कहा है कि किसानों को बढ़ी दर पर मुआवजा देने कोई प्रस्ताव हो तो न्यायालय में पेश करें। जस्टिस पीपी साहू ने विवि प्रशासन को वाहनों की तय कीमत 4.99 लाख रुपये सिविल कोर्ट में जमा करने का आदेश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी।

मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने वर्ष 2005-06 में निर्देश जारी कर रायपुर में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2 के लिए विश्वविद्यालय की 15 एकड़ भूमि हस्तांतरित की थी। राज्य सरकार ने 30 एकड़ जमीन विवि के लिए अधिग्रहित की। जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा भी प्रभावितों को दिया गया।

इस राशि को बाजार मूल्य से कम बताते हुए किसानों ने जिला कलेक्टर को आवेदन किया। 31 किसानों ने जिला न्यायालय में मुआवजे के लिए याचिका भी लगा दी। कोर्ट ने 2017 में भू-स्वामियों के पक्ष में फैसला देते हुए बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश दिया।

कोर्ट द्वारा किसानों के पक्ष में फैसला देते हुए 30 करोड़ रुपये मुआवजा तय किया। इसके बाद विवि प्रशासन ने समय की मांग की थी। तय समय बाद भी विवि ने किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया। कोर्ट ने रिमांडर आदेश भी जारी किया, लेकिन विवि प्रशासन ने जवाब नहीं दिया। मामले का निराकरण नहीं होने पर जमीन मालिक फिर कोर्ट गए, जिसके बाद कुर्की आदेश जारी किया गया।

इसके बाद कुलपति व कुलसचिव की गाड़ियां, कुलसचिव दफ्तर की कुर्सियां, सोफा, टीवी, फर्नीचर की कुर्की की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज्य शासन से मुआवजा राशि देने की मांग की है। इधर राज्यपाल एवं कुलाधिपति सुश्री अनुसुईया उइके ने कुर्की प्रकरण में राज्य शासन को जल्द आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं।

जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में महाधिवक्ता ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि यह मामला विचाराधीन है। इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। अदालत ने कहा कि शासन का कोई प्रस्ताव हो तो उसे प्रस्तुत करें। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी को सिविल कोर्ट रायपुर में वाहनों के मूल्य के अनुसार 4 लाख 99 हजार की राशि जमा करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने तीन वाहनों की कुर्की और नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 16 जून तय की है।

Ban on attachment of Shukla University, High Court said – If there is any proposal to give compensation to the government, present it in the court

Bilaspur | [Court Bulletin] | Chhattisgarh High Court has put a stay on the attachment process of Shukla University of Raipur for the time being. The single bench of the High Court has also ordered a stay on the auction process of 3 vehicles of the university. The court has asked the state government to present it in the court if there is any proposal to give compensation to the farmers at an increased rate. Justice PP Sahu has also ordered the university administration to deposit the fixed price of vehicles of Rs 4.99 lakh in the civil court. The next hearing of the case will be on June 16.

According to the information received, the state government had transferred 15 acres of land of the university for Kendriya Vidyalaya number-2 in Raipur by issuing instructions in the year 2005-06. The state government acquired 30 acres of land for the university. Compensation was also given to the affected after land acquisition.

Describing this amount as less than the market price, the farmers applied to the District Collector. 31 farmers also petitioned for compensation in the district court. In 2017, the court, while ruling in favor of the landowners, ordered for enhanced compensation.

Giving a verdict in favor of the farmers, the court fixed a compensation of Rs 30 crore. After this the university administration had demanded time. Even after the stipulated time, the university did not give increased compensation to the farmers. The court also issued a reminder order, but the university administration did not respond. When the matter was not resolved, the land owner again went to the court, after which the attachment order was issued.

After this, the vehicles of the Vice-Chancellor and the Registrar, the chairs of the Registrar’s office, sofas, TVs, furniture have been attached. The university administration has demanded compensation amount from the state government. Here Governor and Chancellor Ms. Anusuiya Uikey has issued instructions to the State Government to take necessary action in the attachment case at the earliest.

In the Single Bench of Justice PP Sahu, the Advocate General, representing the government, said that the matter is under consideration. A decision on this will be taken soon. The court said that if there is any proposal of the government, then present it. Along with this, the university was directed to deposit an amount of 4 lakh 99 thousand according to the value of the vehicles in the civil court, Raipur.

The High Court has fixed the next hearing on June 16, staying the attachment and auction process of three vehicles.