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सिर्फ शिक्षित होने के कारण किसी महिला को काम करने मजबूर नहीं किया जा सकता sirph shikshit hone ke kaaran kisee mahila ko kaam karane majaboor nahin kiya ja sakata

मुंबई | [कोर्ट बुलेटिन] | एक महिला को सिर्फ इसलिए कि वह शिक्षित है अपना खर्च स्वयं उठाने को काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता देने के फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।

 

जस्टिस भारती डांगरे की सिंगल जज बेंच पुणे में फैमिली कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाले व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एक महिला के पास काम करने या घर पर रहने का विकल्प है, भले ही वह योग्य हो और उसके पास शैक्षिक डिग्री हो।

 

जज ने कहा कि हमारे समाज ने अभी तक यह स्वीकार नहीं किया है कि घर की महिला को आर्थिक रूप से योगदान देना चाहिए। काम करना महिला की अपनी पसंद है। उसे काम पर जाने के लिए सिर्फ इसलिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह ग्रेजुएट है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह घर नहीं बैठ सकती है।

 

जस्टिस डांगरे ने कहा कि आज मैं इस कोर्ट की जज हूं। कल, मान लीजिए मैं घर पर बैठ सकती हूं। क्या तब आप यह कहेंगे कि मैं जज बनने के काबिल हूं इसलिए मुझे घर पर नहीं बैठना चाहिए?।

 

याचिकाकर्ता व्यक्ति के वकील ने तर्क दिया कि पारिवारिक अदालत ने उनके मुवक्किल को भरण-पोषण का भुगतान करने का अनुचित निर्देश दिया था, क्योंकि उसकी अलग हुई पत्नी ग्रेजुएट थी और उसके पास काम करने और जीवन यापन करने की क्षमता थी।

 

वकील अजिंक्य उडाने के माध्यम से दायर अपनी याचिका में उस व्यक्ति ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी अलग रह रही पत्नी के पास वर्तमान में आय का एक स्थिर स्रोत था, लेकिन उसने इस तथ्य को अदालत से छुपाया था।

 

याचिकाकर्ता ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उसे पत्नी को हर महीने 5,000 रुपये और अपनी 13 वर्षीय बेटी के भरण-पोषण के लिए 7,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जो वर्तमान में उसके साथ रहती है। बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में अगले सप्ताह आगे की सुनवाई करेगा।

 

 

 

A woman cannot be forced to work just because she is educated.

 

Mumbai | [Court Bulletin] | A woman cannot be forced to work just because she is educated. The Bombay High Court said this while hearing the petition of a husband against the order of the Family Court to pay alimony to the estranged wife.

 

A single judge bench of Justice Bharati Dangre was hearing a petition filed by a person challenging an order of the family court in Pune. During the hearing on Friday, the Bombay High Court said that a woman has the option of working or staying at home, even if she is eligible and has an educational degree.

 

The judge said that our society has not yet accepted that the woman of the house should contribute financially. Work is a woman’s own choice. She can’t be forced to go to work just because she’s a graduate, it doesn’t mean she can’t sit at home.

 

Justice Dangre said that today I am the judge of this court. Tomorrow, suppose I can sit at home. Will you then say that I am eligible to be a judge, so I should not sit at home?

 

The counsel for the petitioner man argued that the family court had improperly directed his client to pay maintenance, as his estranged wife was a graduate and had no capacity to work and earn a living.

 

In his petition, filed through advocate Ajinkya Udane, the man also alleged that his estranged wife had a stable source of income at present, but she hid this fact from the court.

 

The petitioner challenged the family court’s order directing him to pay Rs 5,000 per month to the wife and Rs 7,000 for the maintenance of their 13-year-old daughter, who is currently residing with him. The Bombay High Court will hear the matter further next week.

 

 

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