नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | तीन तलाक की तरह ‘तलाक-ए-हसन’ भी तलाक देने का एक तरीका है, लेकिन इसमें तीन महीने में तीन बार एक निश्चित अंतराल के बाद तलाक बोलकर रिश्ता खत्म किया जाता है। इस्लाम में पुरुष ‘तलाक’ ले सकता है, जबकि कोई महिला ‘खुला’ के जरिए अपने पति से अलग हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मुस्लिमों में ‘तलाक-ए-हसन’ के जरिये तलाक देने की प्रथा तीन तलाक की तरह नहीं है और महिलाओं के पास भी ‘खुला’ का विकल्प है।

जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की बेंच ने कहा कि अगर पति और पत्नी एक साथ नहीं रह सकते तो रिश्ता तोड़ने के इरादे में बदलाव न होने के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक दिया जा सकता है।

बेंच ‘तलाक-ए-हसन’ और ”एकतरफा न्यायेत्तर तलाक के सभी अन्य रूपों को अवैध तथा असंवैधानिक” घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में दावा किया गया है कि तलाक के ये तरीके मनमाने, असंगत और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

बेंच ने कहा कि यह उस तरीके से तीन तलाक नहीं है। विवाह एक तरह का करार होने के कारण आपके पास खुला का विकल्प भी है। अगर दो लोग एक साथ नहीं रह सकते, तो हम भी शादी तोड़ने का इरादा न बदलने के आधार पर तलाक की अनुमति देते हैं।

अगर ‘मेहर’ (दूल्हे द्वारा दुल्हन को नकद या अन्य रूप में दिया जाने वाला उपहार) दिया जाता है तो क्या आप आपसी सहमति से तलाक के लिए तैयार हैं?

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया, हम याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं है। हम इसे किसी भी वजह से कोई एजेंडा नहीं बनाना चाहते।

याचिकाकर्ता बेनजीर हीना की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था, लेकिन उसने तलाक-ए-हसन के मुद्दे पर फैसला नहीं दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिंकी आनंद से यह भी निर्देश लेने को कहा कि यदि याचिकाकर्ता को ‘मेहर’ से अधिक राशि का भुगतान किया जाता है तो क्या वह तलाक की प्रक्रिया पर समझौता करने के लिए तैयार होगी। उसने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि ‘मुबारत’ के जरिए इस अदालत के हस्तक्षेप के बिना भी शादी तोड़ना संभव है। कोर्ट अब इस मामले पर 29 अगस्त को सुनवाई करेगा।

गाजियाबाद निवासी हीना ने सभी नागरिकों के लिए तलाक के समान आधार और प्रक्रिया बनाने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया है। हीना ने दावा किया कि वह ‘तलाक-ए-हसन’ की पीड़िता है।

Talaq-e-Hasan is not like 3rd talaq, women have the option of ‘open’

New Delhi | [Court Bulletin] | Like triple talaq, ‘Talaq-e-Hasan’ is also a method of divorce, but in this, the relationship is terminated by saying ‘talaq’ after a certain interval of three times in three months. In Islam a man can take a ‘divorce’, while a woman can separate from her husband through ‘khula’.

The Supreme Court on Tuesday said that the practice of divorce among Muslims through ‘talaq-e-hasan’ is not like triple talaq and women also have the option of ‘khula’.

Justice S.K. Kaul and Justice M.M. Sundresh said that if the husband and wife cannot live together, then divorce can be granted under Article 142 of the Constitution on the ground of no change in the intention to break the relationship.

The bench was hearing a petition seeking to declare ‘Talaq-e-Hasan’ and “all other forms of ex-parte talaq as illegal and unconstitutional”. The petition has claimed that these methods of divorce are arbitrary, inconsistent and infringing on fundamental rights.

The bench said that it is not triple talaq in that manner. Since marriage is a kind of agreement, you also have the option of Khula. If two people cannot live together, then we also allow divorce on the ground of not changing the intention to break the marriage.

Are you ready for divorce by mutual consent if ‘Mehr’ (gift given by the groom to the bride in cash or other form) is given?

The court said that prima facie, we do not agree with the petitioners. We don’t want to make it an agenda for any reason.

Senior advocate Pinky Anand, appearing for petitioner Benazir Heena, submitted that the Supreme Court had declared triple talaq unconstitutional, but it had not ruled on the issue of talaq-e-hasan.

The Supreme Court also asked Pinky Anand to take directions as to whether she would be willing to settle on the process of divorce if the petitioner is paid an amount in excess of ‘Mehr’. He also told the petitioner that through ‘Mubaarat’ it is possible to break the marriage even without the intervention of this court. The court will now hear the matter on August 29.

Heena, a resident of Ghaziabad, has also requested for a direction to the Center to make common grounds and procedure for divorce for all citizens. Heena claimed that she is the victim of ‘Talaq-e-Hasan’.

केंद्र का नहीं था आदेश, फिर भी रिहा हो गए बिल्किस बानो के बलात्कारी; फैसले पर विवाद kendr ka nahin tha aadesh, phir bhee riha ho gae bilkis baano ke balaatkaaree; phaisale par vivaad