Legal aid for soldiers’ families-?️ “सीमा पर तैनात सैनिकों के परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब कोर्ट-कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे – NALSA की ऐतिहासिक योजना लॉन्च”
Legal aid for soldiers’ families-?️
NALSA Veer Parivar Sahayata Yojana 2025 soldiers family legal help
✨ “NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025” – न्यायपालिका का सैनिकों को ऐतिहासिक सलाम
Legal aid for soldiers’ families-?️ भारत में पहली बार ऐसी कानूनी पहल शुरू हुई है जो देश की रक्षा में तैनात सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों को फ्री कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। इस योजना का नाम है – NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025.
Legal aid for soldiers’ families-?️ इस योजना के तहत सेना, CRPF, BSF, ITBP और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों के परिजनों को संपत्ति विवाद, पारिवारिक कलह, वित्तीय धोखाधड़ी, और अन्य कानूनी समस्याओं में मुफ्त वकील मिलेंगे। अब जवानों को यह डर नहीं रहेगा कि उनकी गैरमौजूदगी में परिवार कोर्ट-कचहरी में अकेला पड़ जाएगा।
? योजना की शुरुआत: श्रीनगर से एक नई क्रांति
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो जल्द ही भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, ने श्रीनगर से इस योजना की शुरुआत की। उनके साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भावुक होकर कहा:
“जब एक जवान सीमा पर देश के लिए खड़ा होता है, तो न्यायपालिका उसके परिवार के पीछे खड़ी रहेगी।”
?️ योजना की प्रमुख विशेषताएं
-
देशभर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के ज़रिए हर जिले में सहायता केंद्र बनाए जाएंगे।
-
सैनिकों के परिवार को कोर्ट में उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं, उनकी जगह प्रशिक्षित वकील केस को देखेंगे।
-
जैसे ही कोई कानूनी समस्या आएगी, DLSA स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा।
-
इस योजना के दायरे में Indian Army, BSF, CRPF, ITBP, CISF और अन्य अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवार आएंगे।
-
हेल्पलाइन नंबर, कानूनी शिविर, और डिजिटल केस ट्रैकिंग सिस्टम की सुविधा भी दी जाएगी।
? क्यों है यह योजना जरूरी?
भारत के लाखों जवानों को सालों तक सीमाओं पर डटे रहना पड़ता है। इस दौरान:
-
घर में संपत्ति विवाद हो जाते हैं
-
पारिवारिक झगड़े, तलाक, बच्चों की कस्टडी जैसे मामलों में कोर्ट बुलावा आता है
-
परंतु जवान छुट्टी न मिलने या दूर होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो पाते, जिससे उन्हें केस हारने का खतरा होता है
अब, इन सभी समस्याओं को NALSA योजना खुद प्रोएक्टिव होकर हल करेगी।
? कैसे मिलेगा लाभ?
-
सैनिक या उनका परिवार अपने जिले के DLSA कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं
-
टोल-फ्री हेल्पलाइन और पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी
-
केस की प्रकृति के अनुसार, उन्हें मुफ्त कानूनी सलाह और वकील की सुविधा दी जाएगी
-
केस की पूरी मॉनिटरिंग एक डिजिटल पोर्टल से की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे
? भविष्य की योजना: देशव्यापी विस्तार और टेक्नोलॉजी का समावेश
न्यायमूर्ति सूर्यकांत के अनुसार, जब वे 24 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे, तब वे इस योजना को और व्यापक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाएंगे।
? जल्द ही हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में हाई कोर्ट स्तर पर भी इसका क्रियान्वयन शुरू होगा।
? यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक ‘Thank You’ है देश के रक्षकों को
“आप देश की सीमाओं पर डटे रहो, आपके परिवार की रक्षा अब कानून करेगा” — यही इस योजना का नारा है।
यह योजना दिखाती है कि न्यायपालिका अब सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि देश की रक्षा करने वालों की मानवता और जरूरतों को भी समझती है।
सरकारी योजना का व्हाट्सएप
✅ निष्कर्ष:
Legal aid for soldiers’ families-?️ NALSA की यह योजना सिर्फ कानूनी सुविधा नहीं, बल्कि देश के जवानों के लिए सम्मान और सुरक्षा की गारंटी है। यह पहल न केवल उनका भरोसा जीतने वाली है, बल्कि भविष्य में भारत की न्याय प्रणाली को भी जन-केंद्रित और संवेदनशील बनाएगी।
? Call to Action:
अगर आपके परिवार में कोई भी जवान है — Army, BSF, CRPF, या ITBP में — तो यह जानकारी उसके घर तक जरूर पहुंचाइए।
???? उनके परिवार की हर कानूनी लड़ाई में अब न्यायपालिका उनके साथ खड़ी है।
#onlinebulletin #NALSA2025 #VeerParivarYojana #IndianArmySupport #SoldiersFamilyHelp #LegalAidIndia #CRPF #BSF #ITBP #FreeLegalHelp #JawanKiFamily #JudiciaryForSoldiers #देशकेरक्षक
