OLD PENSION SCHEME: मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान: लाखों कर्मचारियों के लिए Good News , प्रदेश में जल्द लागू होगी पुरानी पेंशन योजना | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन
शिमला | [हिमाचल प्रदेश बुलेटिन] | OLD PENSION SCHEME: प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। नए साल में राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद राज्य के कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा मिलने वाला है। केन्द्र द्वारा राज्यों को एनपीएस की राशि लौटाने से इंकार के बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) ने ऐलान किया है कि कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार पुरानी पेंशन योजना को सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू करने के वादे को पूरा करेगी।(OLD PENSION SCHEME)
Online bulletin dot in एक साक्षात्कार में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने वित्त सचिव से बात की है, हम जानते हैं कि हमें पैसे का इंतजाम कहां से करना है और हमें कहां निवेश करना है? पुरानी पेंशन पर काम शुरू कर दिया है और इसे कैबिनेट की पहली बैठक में पेश किया जाएगा।(OLD PENSION SCHEME)
बता दे कि देशभर के सरकारी कर्मचारियों द्वारा 2004 में बंद की गई पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की जा रही है, हालांकि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन को लागू करने से साफ इंकार कर दिया है।(OLD PENSION SCHEME)
सभी वादों को पूरा करेंगे
इससे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया था कि अगले महीने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। OPS लागू करने में कोई परेशानी नहीं होगी। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किए गए 10 वादों को हम पूरा करेंगे।(OLD PENSION SCHEME)
पार्टी ने चुनाव से पहले जो भी वादे किए हैं, वो सब पूरे किए जाएंगे, राज्य के पास उन कामों करने के लिए पर्याप्त कोष है, जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और वादों को पूरा करने पर फोकस रहेगा।कांग्रेस का वादा छलावा नहीं है, जो कहा है उससे भी ज्यादा करके दिखाएंगे। पहली कैबिनेट बैठक में OPS को लागू किया जाएगा।(OLD PENSION SCHEME)
2004 से बंद है पुरानी पेंशन योजना
खास बात ये है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश तीसरा कांग्रेस शासित प्रदेश होगा जहां OPS लागू होगी। इसे लागू करने के बाद राज्य सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होगा, चुंकी राज्य सरकार के ऊपर पहले से ही करीब 70 हजार करोड़ का कर्ज है।(OLD PENSION SCHEME)
राज्य में 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से करीब 1.5 लाख नई पेंशन योजना में आते हैं। 1 अप्रैल 2004 से देश में पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी, जिसमें सरकार पेंशन का पूरा पैसा देती है।(OLD PENSION SCHEME)
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