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Ajakscg : पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कर्मचारी- अधिकारी संगठनों की दो टूक, सरकार 3 महीने के भीतर नियम बनाकर करें लागू.. नहीं तो अधिकारी-कर्मचारी देंगे धरना…

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Ajakscg: रायपुर | [छत्तीसगढ़ बुलेटिन] | ऑनलाइन बुलेटिन : प्रमोशन पर आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 7 मई 2024 को होना है। राजनैतिक जानकार प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को वोटों का ध्रुवीकरण होने की दृष्टि से देख रहे हैं। तो वहीं जानकारों का यह भी मानना है कि यदि समय रहते डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है।(Ajakscg)

 

बता दें कि प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार 16 अप्रैल 2024 को कांग्रेस की भूपेश सरकार द्वारा 22 अक्टूबर 2019 को लेकर आए नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के 45 प्रतिशत आबादी वाले अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल सकेगा। इसके आलावा आरक्षित वर्ग के बेरोजगार युवा भी अधिकारों से वंचित हो जाएंगे और अनुसूचित वर्ग में बेरोजगारी व गरीबी तेजी से बढ़ेगी। (Ajakscg)

 

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण “पदोन्नति में आरक्षण” मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पारित निर्णय से अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अधिकारी-कर्मचारियों के पदोन्नति में संवैधानिक संकट आ गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्णय से न केवल एससी-एसटी वर्ग के अधिकारी व कर्मचारी प्रभावित होंगे बल्कि इन वर्गों के बेरोजगार युवा भी सरकारी नौकरी पाने के अवसर से वंचित रह जाएंगे। अब इस मामले को लेकर प्रदेशभर में बैठकों का दौर शुरू हो गया है।  (Ajakscg)

 

रविवार 21 अप्रैल को रायपुर में अजाक्स ने प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में प्रदेश के बड़े कर्मचारी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से “प्रमोशन में आरक्षण” की लड़ाई को हर मोर्चे पर लड़ने के लिए सहमती बनी  है। आदिवासी शासकीय सेवक संघ एवं अजा अजजा अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स सहित और अन्य सामाजिक और कर्मचारी संगठनों ने मिलकर इस मामले में जनप्रतिनिधि/ विधायक /मंत्री सहित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करने की योजना बनाई हैं। (Ajakscg)

 

इस बैठक में कानूनी विशेषज्ञों की भी राय ली गई और आगे भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से राय- मशविरा की जा रही है कि सरकार की तरफ से ऐसी क्या गलती हुई जिससे संबंधित अधिसूचना को ही अपास्त करना पड़ा और तीन महीने में नया रुल बनाने दिशा निर्देश देना पड़ा।(Ajakscg)

 

सरकारी नौकरी पाने के अवसर से युवा रह जाएंगे वंचित

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एससी-एसटी कर्मचारी अधिकारी संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि सरकार तत्काल तीन महीने के भीतर अपनी गलती सुधार कर पदोन्नति आरक्षण के लिए नए नियम बना लें क्योंकि यह न केवल एससी-एसटी अधिकारी कर्मचारी का मामला है बल्कि इन वर्गों के सभी बेरोजगारों का भी मामला है क्योंकि जब तक इन वर्गो के अधिकारी कर्मचारी पदोन्नत नहीं होंगे रोस्टर के पद नीचे बेरोजगारों के लिए खाली नहीं होंगे और 45 प्रतिशत अजा अजजा वर्ग के यूवा सरकारी नौकरी पाने के अवसर से वंचित रह जाएंगे।(Ajakscg)

 

विदित हो कि हाईकोर्ट द्वारा 2019 में पदोन्नति में आरक्षण नियम पर स्टे आदेश के बहाने पूर्व सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के रोस्टर के सभी पदों को अनारक्षित वर्ग से भर कर पदों को समाप्त कर दिया गया है अब देखना यह होगा कि जब वर्तमान सरकार द्वारा नए पदोन्नति नियम बना लेने के बाद क्या भूतलक्षी प्रभाव से वह नियम लागू किया जायगा और परिणामी वरिष्ठता के साथ अजा अजजा वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को 2019 की स्थिति में पदोन्नति प्राप्त होगा क्या यह सांख्योत्तर होगा यह भी संसय की स्थिति है।(Ajakscg)

 

बहरहाल हाईकोर्ट के दिशानिर्देश के तहत छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार के पाले में मामला चला गया है। कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि सरकार तीन महीने में नए नियम बनाकर लागू करें अन्यथा प्रदेश के 45 प्रतिशत अजा अजजा वर्ग अधिकारी कर्मचारी यूवा बेरोजगार सड़क की लड़ाई के लिए बाध्य होंगे। बैठक में बैठक में डा. लक्ष्मण भारती प्रांताध्यक्ष अजाक्स, जीतेन्द्र पाटले प्रांतीय संगठन सचिव अजाक्स , डा मोहन शेंडे संभागीय उपाध्यक्ष अजाक्स, अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ प्रांताध्यक्ष आरएन ध्रुव, एमआर ध्रुव अजजा शासकीय सेवक संघ, डा. एसएल ओग्रे कार्य. जिलाध्यक्ष जांजगीर चंपा अजाक्स, अंचल मात्रे लीगल एडवाइजर अजाक्स व अधिवक्ता छ ग हाईकोर्ट, रामेश्वर राठोर सहा कुलसचिव व महासचिव रविदास समाज, जेएल गहरे विभागाध्यक्ष योग एवं दर्शन रविशंकर विश्विद्यालय, नकुल चंद्रवंशी अजजा शास सेवक संघ, अशोक पाटिल कोषाध्यक्ष अजाक्स, डीपी सिंदूर नगर निगम रायपुर, दिलीप घृतलहरे जिलाध्यक्ष रायपुर, चन्दन शंडे अजजा शासकीय सेवक संघ, सुनील गायकवाड़ पशुधन विकास विभाग, सोमेश्वर पात्र अजजा शास सेवक कल्याण संघ कमलेश खंडे जिला संयोजक मुंगेली अजाक्स, पुर्नाचंद दौरिया अधि. हाईकोर्ट सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।(Ajakscg)

 

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