जातिगत जनगणना के लिए संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन
रायपुर | [छत्तीसगढ़ बुलेटिन] | United Front Chhattisgarh submitted a memorandum to the Collector in the name of the Chief Minister for caste census. अनुसूचितजाति वर्ग का आरक्षण आबादी के अनुरूप किए जाने को लेकर अनुसूचित जाति समाज द्वारा सर्व अनुसूचित जाति महासभा की अपील पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी क्रम में आज राजधानी रायपुर में संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया।
#viral #WATCH मुख्यमंत्री की घोषणा; अगर समाज सहमति दे तो हेड काउंटिंग कराएंगे pic.twitter.com/FuqkcIA3s1
— OnlineBulletin.in (@OnlineBulletin1) January 1, 2023
सौंपे गए ज्ञापन में संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का पुनः निर्धारण किये जाने का समय आ गया है।
माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 58 से 50% आरक्षण का आदेश किया गया है जिससे आरक्षित वर्ग पूर्ण रूप से प्रभावित हो गए हैं जिससे आरक्षित वर्ग एक दूसरे समाज के प्रति आरोप-प्रत्यारोप लगाकर लड़ते नजर आ रहे हैं जबकि सभी समाज शैक्षणिक और सामाजिक रूप से वर्षों से पिछड़े हुए हैं लंबे समय से शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं होने के कारण, जिससे समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है।
समाज में शैक्षणिक और सामाजिक समानता लाया जाना अति आवश्यक है जिसके लिए सरकार को जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति को 16% जनजाति को 32% तथा पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। नहीं किए जाने के कारण आरक्षित वर्ग का लगभग 5000 खाली पदो को नहीं भरा गया है। जिसे तत्काल भरा जाना चाहिए। जिससे आरक्षित वर्ग के सभी बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।
आरक्षित समाजों का एक दूसरे समाज के प्रति सामाजिक मनमुटाव बना हुआ है जिसे दूर किया जाना राज्य के हित में अति आवश्यक है। एसटी एससी ओबीसी तीनों समाज का तत्काल जनगणना किया जाकर आंकड़े के माध्यम से आरक्षण लागू किया जाए ताकि न्यायिक प्रक्रिया में दी जा रही आरक्षण को चुनौतियों का सामना किया जा सके।
जातिगत जनगणना के लिए जनहित में समाज को पूछा जाना आवश्यक नहीं है और ना ही सरकार को किसी की अनुमति लेने की जरूरत है।
माननीय महोदय से निवेदन है कि वंचित समाज के हित को ध्यान में रखते हुए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकि उतनी हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से एससी को 16% एसटी को 32% तथा ओबीसी को 27% छत्तीसगढ़ में आरक्षण लागू किए जाये।
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