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छत्तीसगढ़ सरकार को झटका: सस्पेंड ADG की जमानत पर कोर्ट ने कहा- हस्तक्षेप की जरूरत नहींं chhatteesagadh sarakaar ko jhataka: saspend adg kee jamaanat par kort ne kaha- hastakshep kee jaroorat naheenn

नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | छत्तीसगढ़ सरकार की उस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है, जिसमें हाईकोर्ट से सस्पेंड ADG जीपी सिंह को जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन पीठ जस्टिस बीआर गवई और हीमा कोहली ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर शर्तों के साथ जमानत दी है, जिस पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

 

इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहोतगी ने कहा कि, जीपी सिंह उच्च पद के अधिकारी हैं। ऐसे में वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले भी राहत नहीं दी थी। लिहाजा, उनकी जमानत को खारिज किया जाए।

 

बीते 12 मई को हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक तिवारी ने आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार IPS और सस्पेंड ADG जीपी सिंह की जमानत याचिका को स्वीकार किया था। हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें रायपुर से बाहर रहने के साथ ही मीडिया से बातचीत नहीं करने और गवाहों से संपर्क नहीं करने की शर्तें रखी है।

 

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जीपी सिंह जनवरी में गिरफ्तार हुए थे। तब से वे करीब 120 दिन तक जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट को शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिया था।

 

 

Shock to Chhattisgarh government: On bail of suspended ADG, the court said – no need for intervention

 

New Delhi | [Court Bulletin] | The Supreme Court on Tuesday dismissed the appeal of the Chhattisgarh government, challenging the order of the High Court to grant bail to suspended ADG GP Singh. A vacation bench of the Supreme Court, Justices BR Gavai and Hima Kohli, said that the High Court has granted bail with conditions after taking into account all the facts, on which there is no need to interfere.

 

On behalf of the state government, Senior Advocate Mukul Rohotgi said that GP Singh is an officer of high rank. So they can influence the witnesses. The Supreme Court had not given him relief even earlier. Therefore, his bail should be rejected.

 

On May 12, the High Court Justice Deepak Tiwari had accepted the bail plea of ​​IPS and suspended ADG GP Singh, arrested in the disproportionate assets case. The High Court has granted him conditional bail. The court has put conditions for him to stay out of Raipur as well as not to interact with the media and contact the witnesses.

 

GP Singh was arrested in January for acquiring disproportionate assets. Since then he has been in jail for about 120 days. The Supreme Court had ordered the High Court to hear his bail plea at the earliest.

 

 

 

 

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