जब भोजन के दाम बढ़ाने का है विकल्प, फिर अलग से सेवा कर क्यों वसूला जा रहा jab bhojan ke daam badhaane ka hai vikalp, phir alag se seva kar kyon vasoola ja raha
नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सवाल किया कि रेस्टोरेंट को उपभोक्ताओं से “अतिरिक्त” और “अलग-अलग लेवी” के रूप में सेवा शुल्क क्यों वसूलना चाहिए ? मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि एक आम आदमी सेवा शुल्क को एक सरकारी लेवी के रूप में मानता है और रेस्टोरेंट इस शुल्क को लगाने के लिए अपने भोजन की कीमतें बढ़ा सकते हैं, बजाय इसके कि इसे अतिरिक्त शुल्क के रूप में वसूल किया जाए।
उच्च न्यायालय एक एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें होटल और रेस्टोरेंट को खाद्य बिलों पर सेवा शुल्क लगाने से रोकने के दिशा-निर्देशों पर रोक लगा दी गई थी। इस मामले को 18 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
आम आदमी को लगता है ये सरकारी शुल्क है
रेस्टेरेंट संघ के एक वकील ने कहा कि सेवा शुल्क एक सरकारी शुल्क नहीं था और यह रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के लाभ के लिए था और “टिप्स” का विकल्प नहीं था। अदालत ने रेस्टोरेंट संघ से कहा, “आम आदमी को लगता है कि यह एक सरकारी शुल्क है, अपने भोजन की कीमत बढ़ाओ। कोई समस्या नहीं है। क्योंकि आप अपने भोजन के लिए एक दर तय करने के हकदार हैं, लेकिन इसे अलग से न लगाएं।”
उपभोक्ताओं को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है
अपीलकर्ता की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि सेवा शुल्क एक टिप की तरह है, उपभोक्ताओं में धारणा यह है कि यह एक सरकारी लेवी या सरकारी कर है। उन्होंने कहा, “उपभोक्ताओं को भुगतान नहीं करने पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है या उन्हें भुगतान करने के लिए कहा जाता है। यही कारण है कि सैकड़ों शिकायतें प्राप्त हुईं।
When there is an option to increase the price of food, then why is service tax being charged separately?
New Delhi | [Court Bulletin] | The Delhi High Court on Tuesday questioned why restaurants should levy service charges in the form of “extra” and “separate levies” from consumers. A bench headed by Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramaniam Prasad observed that a common man treats the service charge as a government levy and restaurants can increase the prices of their food to levy this fee, instead This should be charged as an additional fee.
The high court was hearing the Centre’s appeal against a single judge’s order which had stayed the directions restraining hotels and restaurants from levying service charges on food bills. The matter was listed for hearing on August 18.
Common man thinks this is a government fee
A lawyer for the restaurant union said the service fee was not a government fee and was for the benefit of the restaurant’s staff and was not a substitute for “tips”. The court told the restaurant association, “Common man think it is a government fee, increase the price of your food. There is no problem. Because you are entitled to fix one rate for your food, but don’t do it separately.” Put it on.”
Consumers suffer embarrassment
Additional Solicitor General Chetan Sharma, appearing for the appellant, submitted that the service charge is like a tip, there is a perception among the consumers that it is a government levy or a government tax. “Consumers face embarrassment for not paying or being asked to pay. This is the reason why hundreds of complaints were received.
