पत्नी-पत्नी के तौर पर रहने वाले एडल्ट के बीच परिवार नहीं कर सकता हस्तक्षेप patnee-patnee ke taur par rahane vaale edalt ke beech parivaar nahin kar sakata hastakshep
नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि वयस्क पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उनके परिवार सहित तीसरे व्यक्ति से उनके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हमारा संविधान भी इसे सुनिश्चित करता है। यह न केवल राज्य का बल्कि उसकी मशीनरी और एजेंसियों का भी कर्तव्य है।’ याचिकाकर्ता महिला का कहना है कि उसके पिता की उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी पैठ है और वे राज्य की मशीनरी को प्रभावित करने में सक्षम हैं।
परिवार के सदस्यों सहित कोई तीसरा व्यक्ति, पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहने वाले 2 वयस्कों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह विवाहित जोड़ों को उनकी जाति या समुदाय की परवाह किए बिना उनकी रक्षा करे।
जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य और उसकी मशीनरी का कर्तव्य है कि देश के नागरिकों को कोई नुकसान न हो। इसके अलावा संवैधानिक अदालतें भी बिना किसी नुकसान के डर से नागरिकों की रक्षा के लिए आदेश पारित कर सकें।
कोर्ट ने यह टिप्पणी एक दंपति की याचिका पर की, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने अपने परिवारों की इच्छा के खिलाफ जाकर शादी का है और डर के कारण वे विभिन्न होटलों में रह रहे हैं। जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती, तब तक उन्हें शांति नहीं मिल सकेगी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि उसके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य उसके रिश्ते को लेकर उसे प्रताड़ित और परेशान कर रहे थे। जस्टिस गेडेला ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर कोई याचिकाकर्ता जो बालिग है, में से किसी भी आपात स्थिति या खतरे की किसी घटना को लेकर कोई कॉल करता है, तो उसका तुरंत जवाब दें।
कोर्ट ने कहा, ‘हमारा विचार है कि राज्य अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक संवैधानिक दायित्व के अधीन है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां विवाह दो सहमति वाले वयस्कों के बीच होता है, चाहे वह किसी भी जाति या समुदाय के हों। हमारे ढांचे के तहत संवैधानिक न्यायालयों को नागरिकों की सुरक्षा के लिए आदेश पारित करने का अधिकार है, विशेष रूप से उस प्रकृति के मामलों में जिससे वर्तमान विवाद संबंधित है।’
अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, ‘एक बार जब 2 वयस्क पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उनके परिवार सहित तीसरे व्यक्ति से उनके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हमारा संविधान भी इसे सुनिश्चित करता है। यह न केवल राज्य का बल्कि उसकी मशीनरी और एजेंसियों का भी कर्तव्य है।’ कोर्ट ने कहा कि बीट पुलिस अधिकारी याचिकाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अगले 3 हफ्ते तक 2 दिन में 1 बार उनके आवास का दौरा करेंगे।
Family cannot interfere between adult living as wife and wife
New Delhi | [Court Bulletin] | Delhi High Court says that if adults agree to live together as husband and wife, then no one can interfere in their life from third person including their family. Our constitution also ensures this. It is not only the duty of the state but also of its machinery and agencies. The petitioner woman says that her father has a lot of penetration in the politics of Uttar Pradesh and is capable of influencing the machinery of the state.
No third person, including family members, can interfere in the lives of 2 adults living together as husband and wife. The state has a constitutional obligation to protect married couples regardless of their caste or community.
Justice Tushar Rao Gedela said that it is the duty of the state and its machinery to ensure that there is no harm to the citizens of the country. Apart from this, the constitutional courts can also pass orders to protect the citizens without fear of harm.
The court made the remarks on a plea by a couple who claimed that they got married against the wishes of their families and were staying in different hotels out of fear. Unless they are given protection, they will not find peace.
The petitioner said that he left his house as his parents and other family members were harassing and harassing him regarding their relationship. Justice Gedela directed the officers of the Delhi Police to respond immediately to any call made by the petitioner, who is a minor, regarding any incident of emergency or danger.
“We are of the view that the State is under a constitutional obligation to protect its citizens, particularly in cases where the marriage takes place between two consenting adults, irrespective of caste or community.” . Constitutional Courts under our framework are empowered to pass orders for the protection of citizens, especially in matters of the nature to which the present dispute relates.
In its order, the court said, “Once two adults have agreed to live together as husband and wife, no one can interfere in their lives from any third person including their family.” Our constitution also ensures this. It is not only the duty of the state but also of its machinery and agencies. The court said that the beat police officers would visit the petitioner’s residence once in two days for the next three weeks to ensure the safety of the petitioner.
