©प्रियंका सौरभ

परिचय– हिसार, हरियाणा.

भारतीय परिवार कम से कम एक बेटा होना बहुत जरूरी मानते है। मगर बेटियां समाज और देश के लिए दशा और दिशा तय करती हैं। जिसके बिना न तो कोई तस्वीर मुकम्मल होती है न ही घर, न ही परिवार, न समाज, न देश। शायद समाज में अब भी ऐसे लोग होंगे जो बेटे की चाहत में जन्म से पहले ही बेटियों को मार देते होंगे लेकिन इन सबके बीच देश के लिए एक सुकून भरी खबर ये है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल, सिविल सेवा हर जगह बेटियां टॉप कर रही है। फिर भी बेटियों की स्थिति में वैसे सुधार क्यों नहीं जिनकी वे पूरी तरह हक़दार है?

पितृसत्ता समाज में सत्ता और नियंत्रण की एक जटिल और रहस्यमय संस्था है। पितृसत्ता एक पुरुष प्रधान संरचना का प्रतीक है जिसका एक लंबा इतिहास है और दुनिया के हर समाज में मौजूद है। दस में से नौ भारतीय इस धारणा से सहमत हैं कि एक पत्नी को हमेशा अपने पति की बात माननी चाहिए। आज भारतीय महिलाओं को राजनीतिक नेताओं के रूप में स्वीकार करते हैं, मगर ज्यादातर पारिवारिक जीवन में पारंपरिक महिला भूमिकाओं का पक्ष लेते हैं। आज भी बच्चों की देखभाल का सबसे अधिक बोझ महिलाओं द्वारा ही उठाया जाता है; जो पूर्णकालिक माँ बनने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ देती हैं।

वे मानते है कि पारंपरिक बाल देखभाल “मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा नियंत्रित की जानी चाहिए”। मजदूरी और रोजगार में पुरुषों और महिलाओं दोनों” को पैसा कमाने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, मगर 80% भारतीय इस विचार से सहमत है कि जब कुछ नौकरियां हों, तो पुरुषों को महिलाओं की तुलना में नौकरी पर अधिक अधिकार होने चाहिए। यही कारण है कि भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी बहुत कम है।

भारतीय बेटे और बेटियों दोनों को महत्व देते हैं, लेकिन 94% भारतीय परिवार कम से कम एक बेटा होना बहुत जरूरी मानते है। मगर बेटियां समाज और देश के लिए दशा और दिशा तय करती हैं। जिसके बिना न तो कोई तस्वीर मुकम्मल होती है न ही घर, न ही परिवार, न समाज, न देश। वैसे अब तक आपने ऐसा भी समाज देखा होगा जहां घर में लड़की के पैदा होने को अभिशाप मानते हैं।

शायद समाज में अब भी ऐसे लोग होंगे जो बेटे की चाहत में जन्म से पहले ही बेटियों को मार देते होंगे। लेकिन इन सबके बीच देश के लिए एक सुकून भरी खबर ये है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल, सिविल सेवा हर जगह बेटियां टॉप कर रही है। फिर भी बेटियों कि स्थिति में वैसे सुधर क्यों नहीं जिनकी वे पूरी तरह हक़दार है?

इस खबर के साथ दो फिक्र की बातें भी सामने आ रही है। एक सर्वे के मुताबिक, देश में 71.5% महिलाएं ही साक्षर हैं और सिर्फ 41% महिलाएं ही 10 साल से ज्यादा स्कूली शिक्षा हासिल कर पाती हैं। यानी 59% महिलाएं 10वीं से आगे पढ़ ही नहीं पाती हैं। अभी भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश की युवा शक्ति ही विकास में बड़ी भूमिका निभाता है।

ऐसे में बेटी बचाओ के साथ ही बेटी पढ़ाओ पर जोर देने की जरूरत है। बिना किसी वेतन के घर के काम करने में ग्रामीण इलाकों में पुरुषों की भागीदारी सिर्फ 27.7 प्रतिशत है और महिलाओं की 82.1 प्रतिशत।

शहरों में पुरुषों की भागीदारी है 22.6 प्रतिशत और महिलाओं की 79.2 प्रतिशत। पुरुष सबसे ज्यादा वक्त रोजगार और उससे जुड़ी गतिविधियों में बिताते हैं और महिलाएं उसके बाद सबसे ज्यादा वक्त बिना किसी वेतन के घर के काम करने में बिताती हैं। शहर हो या गांव, महिलाएं आज भी हर जगह चारदीवारी के अंदर ही सीमित हैं।

बेटियों कि स्थिति सुधार के लिए बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों को उचित रूप से साझा उपयोग करके, या महिलाओं और लड़कियों को पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्रों जैसे सशस्त्र बलों और सूचना प्रौद्योगिकी में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि महिलाएं अब सेना में कमांडिंग पदों पर आसीन हो सकती हैं।

बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी साझा करने के लिए पुरुषों के लिए पितृत्व अवकाश दें। महिलाओं को रोजगार देने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करें, समान कार्य के लिए वेतन अंतर को पाटने, कड़े कानूनों के माध्यम से कार्य स्थलों को सुरक्षित बनायें।

सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता से महिलाओं को लाभ प्राप्त करने के लिए नौकरियों की औपचारिकता को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तब तक असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए। अगर भारत में स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम उन कार्यक्रमों में वित्तीय साक्षरता को शामिल करें जहां महिलाओं का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है, एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु हो सकता है।

अर्थव्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए समान काम के लिए समान वेतन, मातृत्व लाभ के लिए मजबूत कानूनों और नीतियों की आवश्यकता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए भारत ने पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उनकी क्षमताओं को और बढ़ा सकते हैं।

लैंगिक समानता एक मानवाधिकार है जो सभी व्यक्तियों को उनके लिंग की परवाह किए बिना सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार देता है। लैंगिक समानता भी विकास और गरीबी को कम करने के लिए एक पूर्व शर्त है। महिलाओं की क्षमता पर अंकुश लगाने वाला लिंग एक अनुचित निर्धारण कारक नहीं होना चाहिए।

आइसलैंड द्वीप राष्ट्र में राजनीतिक सशक्तिकरण की संस्कृति है, और 39.7% सांसद और 40% मंत्री महिलाएं हैं। फिनलैंड से भारत को श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय रूप से शामिल करना सीखना चाहिए।

बेटियों की सुरक्षा के साथ-साथ गर्भ में कन्या भ्रूण की हत्या समाज की ज्वलंत समस्या है। लड़कियां अपनी अस्मत बचाने के लिए संषर्घ कर रही है, उत्पीड़न रोकने के प्रयास सरासर बेमानी नजर रहे हैं। सरकार, समाज कानून को लड़कियों की सुरक्षा के विशेष प्रबंध करने होंगे, ताकि बिगड़ते हालातों में बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।

बिना शिक्षा के किसी भी बदलाव की कल्पना करना संभव नहीं है। इसी तरह कन्या के प्रति समाज की सार्थक सोच बनाने में अपने बच्चों को सुसंस्कारित बनाकर ही हम कोई बदलाव ला सकते हैं। ऐसे में सभी अभिभावकों को बचपन से ही अपने बच्चों में संस्कार डालने चाहिए। कि वे लड़कियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें।

Priyanka Saurabh

Why is the status of daughters not changing in India?

Indian families consider it very important to have at least one son. But daughters decide the condition and direction for the society and the country. Without which no picture is complete, neither home, nor family, nor society, nor country. Perhaps there will still be such people in the society who would have killed daughters before birth in the desire of a son, but among all this, there is a comforting news for the country that school, college, university, medical, civil service, daughters are everywhere. Still working. Still, why is there no improvement in the condition of daughters, which they fully deserve?

Patriarchy is a complex and mysterious institution of power and control in society. Patriarchy is the epitome of a male dominated structure that has a long history and is present in every society in the world. Nine out of ten Indians agree with the belief that a wife should always obey her husband. Today Indians accept women as political leaders, but most favor traditional female roles in family life. Even today, most of the child care burden is borne by women; She also quits her job to become a full-time mom.

They believe that traditional child care “should be handled primarily by women”. Wages and employment “both men and women” should be responsible for earning money, but 80% of Indians agree with the idea that when there are few jobs, men should have more rights in the job than women. This is why That the labor force participation of women in India is very low.

Indians value both sons and daughters, but 94% of Indian households consider it very important to have at least one son. But daughters decide the condition and direction for the society and the country. Without which no picture is complete, neither home, nor family, nor society, nor country. Well, by now you must have seen such a society where the birth of a girl in the house is considered a curse.

Perhaps there will still be such people in the society who would have killed daughters before birth for the sake of sons. But in the midst of all this, there is a comforting news for the country that daughters are topping schools, colleges, universities, medical, civil services everywhere. Still, why is the condition of daughters not improving in the way that they fully deserve?

Two worrying things are also coming to the fore with this news. According to a survey, only 71.5% of women in the country are literate and only 41% of women are able to complete more than 10 years of schooling. That is, 59% of women are not able to study beyond 10th standard. Right now India is the youngest country in the world. The youth power of the country plays a big role in the development.

In such a situation, there is a need to emphasize on Beti Padhao along with Beti Bachao. The participation of men in rural areas in doing household chores without pay is only 27.7 percent and that of women is 82.1 percent.

The participation of men in cities is 22.6 percent and that of women is 79.2 percent. Men spend the most time in employment and related activities and women spend the most time after that in doing household chores without any pay. City or village, women are still confined within the boundary wall everywhere.

Improve the status of daughters by appropriately sharing childcare responsibilities, or encourage women and girls to enter traditionally male-dominated fields such as the armed forces and information technology. The Supreme Court in India declared that women can now hold commanding positions in the military.

Give paternity leave for men to share the responsibility of raising children. Encourage companies to employ women, bridge the pay gap for equal work, make work places safer through stricter laws.

For women to benefit from social security and financial literacy, formalization of jobs should be carried forward. Till then women in the unorganized sector should be given the benefit of social security. If self-help group-bank linkage programs in India include financial literacy in programs where women are significantly under-represented, it could be a good starting point.

Strong laws and policies for equal pay for equal work, maternity benefits are needed to promote women’s representation in the economy. India has provided 33% reservation for women in panchayats and local bodies for political representation. Capacity building and training can further enhance their capabilities.

Gender equality is a human right that entitles all persons regardless of their gender to live with dignity and freedom. Gender equality is also a precondition for development and reduction of poverty. Gender should not be an unreasonable determining factor in curbing women’s competence.

Iceland The island nation has a culture of political empowerment, and 39.7% of MPs and 40% of ministers are women. India should learn from Finland to actively involve women’s participation in the labor force.

Along with the safety of daughters, the killing of female foetus in the womb is a burning problem of the society. The girls are struggling to save their pride, efforts to stop the harassment are completely meaningless. The government, the social law will have to make special arrangements for the safety of girls, so that the daughters can feel safe in the deteriorating conditions.

It is not possible to imagine any change without education. In the same way, we can bring a change only by making our children cultured in creating a meaningful thinking of the society towards the girl child. In such a situation, all parents should inculcate values ​​in their children from childhood. That they should behave respectfully towards girls.

फार्मूला की चोरी- भाग एक phaarmoola kee choree- bhaag ek