अब जमीनी विवाद में नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख! सरकार ने बनाया नया विभाग, 30 दिन में ही ख़त्म होगा सारा काम | Government New Rule
Government New Rule : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | Additional Chief Secretary, Revenue and Land Reforms Department, Brajesh Mehrotra has directed to reduce the number of pending cases to zero by June 30. He did a district-wise review of the pending cases of admission-dismissal. He asked all the Additional Collectors to hold weekly meetings on Zoom with the circles of their district so that the number of pending cases could be reduced.
ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने 30 जून तक दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की संख्या शून्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की जिलावार समीक्षा की। उन्होंने सभी अपर समाहर्ताओं को अपने जिले के अंचलों के साथ जूम पर साप्ताहिक बैठक करने को कहा ताकि लंबित मामलों की संख्या में कमी आए। (Government New Rule)
बिहार में जमीन विवाद के ममालों को निपटाने की मुहीम तेज हो गई है। अब इससे जुड़े मामले चार महीने में निपटाया जाना है। जिसके लिए हर शनिवार को थाना स्तर पर भूमि विवाद के निपटारे के लिए थानाध्यक्ष और CO की देखरेख में होने वाली जनसुनवाई में आने वाले सभी मामलों को भू-समाधान पोर्टल पर अपलोड करना है। इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से इसका निपटारा भी करना है। गृह विभाग के इस नये फरमान के बाद अब अफसर और किरानी टाल मटोल नहीं कर पाएंगे। (Government New Rule)
फिलहाल पोर्टल पर दर्ज 73 अतिसंवेदनशील और 815 संवेदनशील मामले हैं। इनमें मापी से जुड़े 27 मामले हैं, जिनका निपटारा जून में करने को कहा गया है। इसी तरह जुलाई में संबंधित डीएम-एसपी को अतिक्रमण से जुड़े 556 मामलों का निपटारा करना है। अगस्त तक पोर्टल पर दर्ज 73 अतिसंवेदनशील मामलों में संबंधित जिलों के डीएम-एसपी पर अगस्त तक विवादित स्थल पर कैंप लगाकर इन मामलों का समाधान करना होगा।(Government New Rule)
विभाग के मुताबिक पोर्टल पर न्यायालय से संबंधित 445 मामले दर्ज हैं। इनमें 113 राजस्व न्यायालय एवं 28 लोक शिकायत निवारण न्यायालय में हैं। राजस्व न्यायालय में लंबित इन 113 मामलों को इस वर्ष सितंबर तक निबटाना है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय एवं संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया जायेगा। (Government New Rule)
मुख्य सचिव ने की थी बैठक
गृह विभाग के मुताबिक भू-समाधान पोर्टल पर 23 मई तक 21577 मामले दर्ज हैं, जिनमें 9831 मामले निबटाये जा चुके हैं। शेष मामलों में 4181 का प्रारंभिक निष्पादन, 5282 मामले प्रक्रियाधीन और 481 मामले में मापी के लिए निर्धारित हैं। इस मामले को लेकर 23 मई को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में विशेष समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया। (Government New Rule)
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