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ऑनलाइन बुलेटिन: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर ! पुरानी पेंशन योजना पर आया बड़ा अपडेट, अब हर महीने मिलेगी पेंशन, जाने डिटेल | Old Pension Scheme 2023

Old Pension Scheme (OPS) : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क |  Lakhs of government employees from more than 20 states have gathered at Delhi’s Ramlila Maidan on Sunday demanding the Old Pension Scheme (OPS). At present the old pension scheme is applicable in five states of the country. Which includes Congress ruled Rajasthan, Chhattisgarh and Himachal. Apart from this, Grand Alliance ruled state Jharkhand and Aam Aadmi Party ruled Punjab are also included. Congress party is also demanding to bring it back. In this series, Congress MP Deependra Singh Hooda has given his support to this movement of employees.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की मांग को लेकर लगभग 20 अधिक राज्यों के सरकारी कर्मचारी लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। इस समय देश के पांच राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। जिसमें कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल शामिल हैं। इसके अलावा महागठबंधन शासित प्रदेश झारखंड और आम आदमी पार्टी के शासन वाला पंजाब भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी भी इसे वापस लाने की मांग कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर्मचारियों के इस आंदोलन का अपना समर्थन दिया है। (Old Pension Scheme 2023)

 

क्या है नया प्रस्ताव?

 

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों ने वित्त सचिव की अगुवाई वाली कमेटी को जो प्रस्ताव सौंपा है, उसमें सरकारी कर्मचारियों को उनकी न्यूनतम सैलरी पर पेंशन देने की बात कही है. प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी कर्मचारी जब सेवा में आते हैं और शुरुआत में उन्हें जो सैलरी मिलती है, उसका 50 फीसदी हर महीने पेंशन के तौर पर दिया जा सकता है. बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर मिलता था.

 

5 राज्य पहले ही लागू कर चुके हैं OPS

 

आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जहां पहले ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू (OPS) कर दी गई है. इसी साल मार्च में बीजेपी-शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने भी सैद्धांतिक तौर पर ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने को मंजूरी दे दी थी, जिन्हें अभी एनपीएस (NPS) का लाभ मिलता है. (Old Pension Scheme 2023)

 

2004 में बंद कर दी गई थी पुरानी पेंशन योजना

 

पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर मिलता था. GPF का भी प्रावधान था. साल 2004 में तात्कालिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की NDA सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी थी और इसकी जगह एनपीएस (National Pension System) लेकर आई थी. (Old Pension Scheme 2023)

 

इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि उसकी ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की कोई योजना नहीं है. सरकार ने इसी बीच ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का एक मौका दिया था, जिनकी नौकरी का नोटिफिकेशन दिसंबर 2003 से पहले आया था. (Old Pension Scheme 2023)

 

केंद्र सरकार ने बनाई है कमेटी

 

हाल के महीनों में देशभर में OPS की मांग जोर पकड़ रह रही है. कुछ राज्यों द्वारा दोबारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) में लौटने के बाद केंद्र सरकार ने मौजूदा पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए कमेटी भी गठित की है. चार सदस्यीय इस कमेटी की अगुवाई वित्त सचिव टीवी सोमनाथ (TV Somanathan) कर रहे हैं. कमेटी बताएगी कि क्या मौजूद एनपीएस (NPS) के स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क में किसी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं. (Old Pension Scheme 2023)

 

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