साल भर की विकास गतिविधियां बाढ़ जोखिम कम कर सकती है saal bhar kee vikaas gatividhiyaan baadh jokhim kam kar sakatee hai
©प्रियंका सौरभ
परिचय– हिसार, हरियाणा.
वार्षिक बाढ़ के कारण सर्वविदित हैं। अब समय आ गया है कि नदियों पर शोध से मिले सबक को अमल में लाया जाए। जलवायु परिवर्तन और अलग-अलग वर्षा और नदी प्रवाह पैटर्न को देखते हुए, तटबंधों और जलाशयों को सबसे खराब स्थिति को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। केंद्र को बाढ़ नियंत्रण में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के विपरीत लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कुंजी है।
बाढ़ विशेष रूप से शुष्क भूमि पर अपनी सामान्य सीमा से अधिक पानी की एक बड़ी मात्रा में अतिप्रवाह है। हाल ही में, असम के 32 जिलों में 5.5 मिलियन से अधिक लोग विनाशकारी बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। बाढ़ जैसे खतरे अक्सर चरम मौसम की घटनाओं से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे मानव जनित कारणों के कारण आपदा जोखिम में तब्दील हो जाते हैं। भारत के कई हिस्सों में बाढ़ आवर्ती घटना रही है जिससे जान-माल का नुकसान हुआ है और लोगों को परेशानी हुई है।
भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के निचले तटीय क्षेत्रों में रहने वाले एक सौ तीस मिलियन लोगों के बाढ़ के कारण सदी के अंत तक विस्थापित होने का उच्च जोखिम है। बाढ़ प्रबंधन के दृष्टिकोण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है ताकि बाढ़ से संबंधित नीति और प्रबंधन के लिए एक एकीकृत रणनीति बनाई जा सके।
बाढ़ मानसून के दौरान बादल फटने और भारी वर्षा के अपवाह के कारण होती है। वर्षों से कोई समाशोधन कार्य नहीं होने के कारण गाद और रेत का संचय के परिणामस्वरूप नदियों की जल वहन क्षमता काफी कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आती है। जैसे झेलम बाढ़ पहाड़ी ढलानों के वनों की कटाई के परिणामस्वरूप जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और बाढ़ आ जाती है।
ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ बार-बार अपनी दिशा बदलती हैं और नदी को रोकना लगभग असंभव है। आवासीय क्षेत्रों में उचित जल निकासी व्यवस्था का अभाव या अनियंत्रित नागरिक विकास और प्रवासन ने भूमि पर अत्यधिक दबाव डाला है। पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ियों पर अनियंत्रित निर्माण, जल प्रवाह को रोकने के लिए तटबंधों की विफलता और अत्यधिक वर्षा बाढ़ की समस्या को बढ़ा देती है। खनन मिट्टी को ढीला करता है और नदी तल के उत्थान में योगदान देता है।
अत्यधिक उच्च जनसंख्या घनत्व और अक्सर गैर-लागू विकास मानकों के कारण बाढ़ बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु का कारण बनती है। लोगों के जीवन, संपत्ति और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचता है। हाल के एक अध्ययन के अनुसार, 2050 तक मुंबई, चेन्नई, सूरत और कोलकाता एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 20 शहरों में से 13 में शामिल हो जाएंगे, जिन्हें वार्षिक बाढ़ के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा।
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के साथ बाढ़ भविष्य के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी, वर्तमान विकास लाभ को उलट देगी और जीवन की गुणवत्ता को कम कर देगी। काजीरंगा में विनाशकारी बाढ़ जानवरों के जीवन को प्रभावित करती है क्योंकि बाढ़ उनके आवास को बाधित करती है
पिछले 5 दशकों में उठाए गए विभिन्न कदमों के बावजूद, बाढ़ के कारण बढ़ती क्षति और तबाही की प्रवृत्ति सरकार और लोगों के लिए चुनौती है। भारत के कुछ हिस्सों में बाढ़ मानसून की तरह ही नियमित होती है। लेकिन मानव निर्मित कारणों ने इस वार्षिक समस्या को और बढ़ा दिया है। जिन एजेंसियों को बाढ़ को नियंत्रण में रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, उन्होंने अलग-अलग तर्ज पर काम किया है।
राज्य समस्या को गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि संविधान में संघ, राज्य या समवर्ती सूची के तहत बाढ़ प्रबंधन का उल्लेख नहीं है। पहले बाढ़ मुख्य रूप से एक ग्रामीण समस्या थी। अब बाढ़ शहरी क्षेत्रों में आती है और महीनों तक चलती है पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा-गेज स्टेशनों का कवरेज अभी भी अपर्याप्त है। बाढ़ के समय जंगली जानवर ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं। कई जानवर प्रकृति द्वारा नहीं मारे जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनके मांस के लिए उनकी अवसरवादी हत्या कर दी जाती है।
बाढ़ जोखिम प्रबंधन रणनीति के मुद्दे देखे तो मुख्य रूप से केंद्र की सहायता की कमी के कारण बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों के तहत परियोजनाओं को पूरा करने में देरी, बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क देश को पर्याप्त रूप से कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
इसके अलावा, अधिकांश मौजूदा बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र चालू नहीं हैं। समन्वय की कमी और जमीनी स्तर पर अपर्याप्त प्रशिक्षण बाढ़ प्रबंधन में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। बाढ़ जोखिम प्रबंधन रणनीति का समग्र उद्देश्य जोखिम की रोकथाम से हटकर आपदा जोखिम को कम करना होना चाहिए।
वार्षिक बाढ़ के कारण सर्वविदित हैं। अब समय आ गया है कि नदियों पर शोध से मिले सबक को अमल में लाया जाए। जलवायु परिवर्तन और अलग-अलग वर्षा और नदी प्रवाह पैटर्न को देखते हुए, तटबंधों और जलाशयों को सबसे खराब स्थिति को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।
केंद्र को बाढ़ नियंत्रण में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के विपरीत लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कुंजी है। वाटरशेड प्रबंधन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शहरी नियोजन के प्रभावों को कम करने के लिए अग्रिम नगर नियोजन और वार्षिक तैयारी की जानी चाहिए।
बार-बार बाढ़ आने वाले क्षेत्रों में मूल्यवान संपत्ति के निर्माण / लोगों के बसने को हतोत्साहित करना भी जरूरी है। आने वाली बाढ़ की अग्रिम चेतावनी देकर लोगों को समय पर निकालने और उनकी चल संपत्ति को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिक समन्वय पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र-राज्य तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है।
शहरों के पास नालों और नालों की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभी स्तरों पर वृक्षारोपण अभियान सही दिशा में उठाया गया कदम है। आपदा जोखिम के बारे में स्वदेशी लोगों की समझ पारंपरिक ज्ञान और लोक कथाएं कई पीढ़ियों तक पहुंचती हैं। इन स्वदेशी प्रथाओं ने आपदा जोखिम के प्रबंधन में मदद करने के लिए आधुनिक तकनीकों के साथ पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किया है।
प्राकृतिक बाढ़ प्रबंधन (नेपाल और तिब्बती पठार में मौसमी बाढ़ के जोखिम को सीमित करने के लिए सदियों पुरानी पारंपरिक भविष्यवाणी और बाढ़ की रोकथाम के तरीके देखे तो इनमें बाढ़ प्रतिरोधी फसलें लगाना और जल निकासी खाई और खाई खोदना शामिल है।
पर्यावरणीय संकेतकों का उपयोग करते हुए बादलों के आकार, वर्षा के पैटर्न, जीवों की गतिविधि, हवा की गति, तारे की स्थिति और तापमान में परिवर्तन के अवलोकन से बाढ़ का अनुमान लगाने और उनके प्रभावों को कम करने के लिए तैयारी शुरू करने में मदद मिलती है।
बाढ़ के बाद के पारंपरिक उपचार – जैसे दस्त, हैजा और पेचिश के इलाज के लिए हरे नारियल के दूध का उपयोग करना – उपलब्ध होने वाले किसी भी आधुनिक चिकित्सा उपचार के साथ-साथ ठीक होने में मदद करता है।
Priyanka Saurabh
The causes of annual floods are well known. Now is the time to apply the lessons learned from research on rivers. Given climate change and varying rainfall and river flow patterns, embankments and reservoirs must be designed to accommodate worst-case scenarios. The Center should play a more active role in flood control. Unlike short term solutions, long term planning is the key.
A flood is the overflow of a large amount of water beyond its normal limit, especially on dry land. Recently, more than 5.5 million people in 32 districts of Assam have been affected due to devastating floods. Hazards such as floods often result from extreme weather events, but they translate into disaster risk due to man-made causes. Floods have been a recurring phenomenon in many parts of India causing loss of life and property and causing inconvenience to the people.
One hundred and thirty million people living in low-lying coastal areas of India, Pakistan and Bangladesh are at high risk of being displaced by floods by the end of the century. There is a need to revisit the flood management approach so that an integrated strategy for flood policy and management can be developed.
Floods are caused by cloud bursts and runoff of heavy rainfall during monsoon. With no clearing operations for years, accumulation of silt and sand significantly reduces the water carrying capacity of rivers, resulting in floods. Like the Jhelum floods, the water level rises suddenly and causes floods as a result of deforestation of hill slopes.
Rivers like the Brahmaputra change their direction frequently and it is almost impossible to stop the river. Lack of proper drainage system in residential areas or uncontrolled civic development and migration has put immense pressure on the land. In hilly areas, uncontrolled construction on hills, failure of embankments to stop water flow and excessive rainfall add to the problem of floods. Mining loosens the soil and contributes to the uplift of the river bed.
Due to extremely high population densities and often non-enforced development standards, floods cause a large number of deaths. There is a huge amount of damage to people’s lives, property and vital infrastructure. According to a recent study, by 2050, Mumbai, Chennai, Surat and Kolkata will be among 13 of the top 20 cities in the Asia-Pacific region that will suffer heavy losses due to annual floods.
Flooding with the effects of climate change will severely affect future development, reverse current development gains and reduce quality of life. Devastating floods in Kaziranga affect animal lives as flood disrupts their habitat
Despite the various steps taken in the last 5 decades, the trend of increasing damage and devastation due to floods remains a challenge for the government and the people. In some parts of India, floods are as regular as the monsoons. But man-made causes have added to this annual problem. The agencies that should work together to keep the floods under control have worked on different lines.
States do not take the problem seriously as the Constitution does not mention flood management under the Union, State or Concurrent List. Earlier floods were mainly a rural problem. Now floods occur in urban areas and last for months. The coverage of rain-gauge stations in hilly areas is still insufficient. During floods, wild animals move to higher places. Many animals are not killed by nature, but are opportunistically killed mainly for their meat.
Issues of flood risk management strategy The delay in completion of projects under flood management programs mainly due to lack of central assistance, the flood forecasting network is not sufficient to adequately cover the country.
In addition, most of the existing flood forecasting centers are not operational. Lack of coordination and inadequate training at the ground level remain the biggest challenges in flood management. The overall objective of a flood risk management strategy should be from risk prevention to disaster risk reduction.
The causes of annual floods are well known. Now is the time to apply the lessons learned from research on rivers. Given climate change and varying rainfall and river flow patterns, embankments and reservoirs must be designed to accommodate worst-case scenarios.
The Center should play a more active role in flood control. Unlike short term solutions, long term planning is the key. Priority should be given to works related to watershed management. Advance town planning and annual preparation should be done to reduce the effects of urban planning.
It is also necessary to discourage construction of valuable assets/settlement of people in areas prone to frequent floods. The Centre-State mechanism needs to be further strengthened by focusing on greater coordination to facilitate timely evacuation of people and relocation of their movable property to safer places by giving advance warning of impending floods.
Cleaning of drains and drains near cities should be given top priority. Tree plantation drive at all levels is a step in the right direction. Indigenous people’s understanding of disaster risk is traced back to many generations through traditional wisdom and folk tales. These indigenous practices use traditional knowledge along with modern techniques to help manage disaster risk.
Natural flood management (see centuries-old traditional forecasting and flood prevention methods to limit the risk of seasonal floods in Nepal and the Tibetan Plateau, including planting flood resistant crops and digging drainage ditches and ditches.
Observing changes in cloud size, precipitation patterns, animal activity, wind speed, star position and temperature using environmental indicators can help predict floods and begin preparations to reduce their impacts. Is.
Traditional post-flood remedies – such as using green coconut milk to treat diarrhea, cholera and dysentery – help the recovery along with any modern medical treatments that are available.
