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पेंशनर्स से कम्युटेड पेंशन पर ब्याज की वसूली बैंकों की दर के आधार पर की जाए penshanars se kamyuted penshan par byaaj kee vasoolee bainkon kee dar ke aadhaar par kee ja

सिरोही | [राजस्थान बुलेटिन] | राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश मुख्य महामंत्री धर्मेंद्र गहलोत ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव उषा शर्मा एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) को ज्ञापन भेजकर राजस्थान के सेवा निवृत्त पेन्शनर्स को राहत देने की मांग की।

 

संगठन के मीडिया प्रभारी गुरुदीन वर्मा ने ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन को बताया कि संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश मुख्य महामंत्री धर्मेंद्र गहलोत ने राज्य सरकार को भेजे ज्ञापन में राज्य कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद कम्युटेड पेन्शन का लाभ दिया।

 

उक्त राशि प्रति माह मिलने वाली पेन्शन में से कम्युटेड पेन्शन राशि 14 प्रतिशत ब्याज लगाकर वसूल की जा रही है, जबकि योजना लागू हुई थी तब बैंकों की एफडी पर ब्याज दरे भी 14 प्रतिशत थी लेकिन वर्तमान में सभी प्रकार की बचतों पर ब्याज दर 4.5 से 8 प्रतिशत होती हैं।

 

दुर्भाग्य की बात हैं कि पेन्शनर्स से कम्युटेड पेन्शन पर 14 प्रतिशत ब्याज की वसुली करना किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं हैं। कम्युटेड पेन्शन पर ब्याज की वसूली बैंको के वर्तमान ब्याज दर के आधार पर की जाये।

 

साथ ही सेवानिवृत्त पेन्शनर्स की आयु 80 वर्ष पुर्ण करने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेन्शन दी जाती हैं। खेद का विषय हैं कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी जैसी विभिन्न बिमारियों के चलते पेन्शनर्स को 80 वर्ष तक की आयु पुर्ण करना एक चुनौतीपूर्ण हो गया हैं।

 

इसलिए वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर सेवानिवृत्त पेन्शनर्स को 65 वर्ष आयु पुर्ण करने पर 5 प्रतिशत, 70 वर्ष आयु पुर्ण करने पर 5 प्रतिशत, 75 वर्ष आयु पुर्ण करने पर 5 प्रतिशत, 80 वर्ष आयु पुर्ण करने पर 5 प्रतिशत और 80 वर्ष आयु पुर्ण करने के बाद प्रति 5 वर्ष आयु पूर्ण करने पर 20 प्रतिशत अर्थात 85 की आयु पूर्ण करने पर 20 प्रतिशत,90 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 20 प्रतिशत,95 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 20 प्रतिशत, 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने, वर्ष 2008 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पीपीओ में पत्नी की उम्र दर्ज नहीं होती थी।

 

इसलिए पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने में 80 वर्ष का लाभ नहीं मिलता था। आयु निर्धारण के लिए श्रीमान संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशन कल्याण अधिकारी को निवेदन करने पर एक वर्ष का समय लगता है। उम्र निर्धारण का अधिकार संयुक्त निदेशक से हटाकर जिला कोषाधिकारी को देने की संगठन ने पुरजोर शब्दों में मांग की है।

 

धर्मेंद्र गहलोत

Interest on commuted pension will be recovered from pensioners at the rate of banks.

 

Sirohi | [Rajasthan Bulletin] | State Chief General Secretary of Rajasthan Teachers Association (Progressive) Dharmendra Gehlot sent a memorandum to the Chief Minister Ashok Gehlot, Chief Secretary Usha Sharma and Additional Chief Secretary (Finance) demanding relief to the retired pensioners of Rajasthan.

 

The organization’s media in-charge Gurudin Verma told Online Bulletin.in that the Union (Progressive) State Chief General Secretary Dharmendra Gehlot gave the benefit of commuted pension after the retirement of the state employee in a memorandum sent to the state government.

 

The commuted pension amount is being recovered by charging 14 percent interest out of the above amount every month, while the interest rate on FDs of banks was also 14 percent when the scheme was implemented, but at present the interest rate on all types of savings is from 4.5 to is 8 percent.

 

It is unfortunate that recovery of 14 percent interest from pensioners on commuted pension is not justified under any circumstances. The interest on commuted pension should be recovered on the basis of the prevailing interest rate of the banks.

 

Also, 20 percent additional pension is given on the age of retired pensioners on attaining 80 years. It is a matter of regret that at present, due to various diseases like corona epidemic, it has become a challenge for the pensioners to complete the age of 80 years.

 

Therefore, in view of the present circumstances, 5 percent on completing 65 years of age, 5 percent on completion of 70 years, 5 percent on completion of 75 years, 5 percent on completion of 80 years and 80 years on completion of age of 80 years. After every 5 years, 20 percent on completion of age i.e. 20 percent on completion of 85 years, 20 percent on completion of 90 years, 20 percent on completion of 95 years, 20 percent additional on completing 100 years of age Before giving pension, the age of the wife was not recorded in the PPO of retired employees before the year 2008.

 

Therefore, the benefit of 80 years was not available in getting family pension. It takes one year to make a request to Mr. Joint Director Pension and Pension Welfare Officer for determination of age. The organization has strongly demanded that the right of age determination be removed from the Joint Director to the District Treasury Officer.

 

 

 

7वें वेतन आयोग के अनुसार सेवानिवृत शिक्षकों को वेतन-भत्ता देने का आदेश 7ven vetan aayog ke anusaar sevaanivrt shikshakon ko vetan-bhatta dene ka aadesh

 

 

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