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बस्तर से निकल अब दिल्ली पहुंचेगी ‘गन-रेप-मर्डर’ के पीड़ित आदिवासियों की ये लड़ाई bastar se nikal ab dillee pahunchegee gan-rep-mardar ke peedit aadivaasiyon kee ye ladaee

Chhattisgarh Gompad Massacre: सोनी सोरी, नंदिनी सुंदर, प्रो. लक्ष्मण यादव, चंद्रशेखर आजाद, अरुंधति राय और प्रशांत भूषण।

नई दिल्ली | [नेशनल बुलेटिन] | Chhattisgarh Gompad Massacre: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में अपने एक फैसले में सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। यह मामला 2009 का है, जिसमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के गचनपल्ली, गोम्पड (Chhattisgarh Gompad Massacre) और बेलपोचा क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ बलात्कार, लूटपाट और मर्डर की घटना सामने आई थी। हिमांशु कुमार ने इन घटनाओं में 16 ग्रामीणों की मौत का दावा किया था।

 

उन्होंने खुद के रिकॉर्ड किए गए बयान के आधार पर सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने की है। केंद्र सरकार ने अदालत में याचिकाकर्ता को झूठे सबूत पेश करने का दोषी ठहराने की प्रार्थना की थी। इस बाबत हिमांशु का कहना है कि वे जुर्माने की राशि जमा नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ठीक नहीं है।

 

‘गन-रेप-मर्डर’ के पीड़ित आदिवासियों की ये लड़ाई, अब बस्तर से बाहर निकलकर दिल्ली पहुंचेगी। अगले सप्ताह पीड़ित आदिवासी दिल्ली आएंगे और अदालत के सामने अपने साथ हुए पुलिस एवं सुरक्षा बलों के जुल्मों की सच्ची तस्वीर पेश करेंगे। ये फैसला, चंद उद्योगपतियों के हितों के लिए आदिवासियों के संघर्ष को खत्म करने का प्रयास है।

 

क्या बदनाम करने के लिए लगाई गई थी याचिका?

 

आदिवासियों के लिए संघर्षरत सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी, नंदिनी सुंदर, प्रो. लक्ष्मण यादव, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, लेखिका अरुंधति राय और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस मुद्दे पर शुक्रवार को प्रेस क्लब में अपना पक्ष रखा।

 

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत के समक्ष हिमांशु कुमार की दलीलों को पूरी तरह से झूठी, मनगढ़ंत और धोखा देने वाली बताया था। याचिकाकर्ता का मकसद वामपंथी चरमपंथियों को सुरक्षा बलों द्वारा नरसंहार किए गए निर्दोष जनजातीय पीड़ितों के तौर पर दिखाना है। उस वक्त पुलिस ने गोम्पड गांव के बाहरी क्षेत्र से 7 लोगों के शव बरामद किए थे।

 

सर्वोच्च अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार के खिलाफ, सरकार को कार्रवाई की अनुमति दी है। सरकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। हिमांशु कुमार ने अपनी याचिका में मौतों की जांच कराने की मांग की थी। सर्वोच्च अदालत में कहा, क्या उन्होंने जानबूझकर सुरक्षाकर्मियों को बदनाम करने और वामपंथी चरमपंथियों की मदद करने के लिए जनहित याचिका दायर की थी।

 

आदिवासियों की लड़ाई को कमजोर किया जा रहा है: सोनी

 

सोनी सोरी ने कहा, आदिवासियों की लड़ाई कमजोर की जा रही है। 5 लाख जुर्माना लगाया गया। इसकी चिंता करने की जरूरत है। आने वाले समय में दूसरे लोगों पर भी जुर्माना होगा। मुझे झूठे केसों में 11 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मेरा केस भी सुप्रीम कोर्ट में है। बतौर सोनी सोरी, मुझे असहनीय पीड़ा दी गई। करंट दिया गया। प्राइवेट पार्ट में पत्थर डाले गए। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं।

 

सुप्रीम कोर्ट तो कल मेरे खिलाफ भी जुर्माना लगा देगा कि मैं झूठा केस लड़ रही हूं। गोम्पड में जिस बच्चे का हाथ काटा गया, वह 9वीं कक्षा में पढ़ता है। आज भी बस्तर में महिलाओं के साथ रोजाना बलात्कार हो रहा है। पुलिस कुछ नहीं करती। गर्भवती महिलाओं को भी नहीं छोड़ते। पुलिस और सुरक्षा कर्मी, उनके वीडियो बनाते हैं। क्या ये घटना सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई दे रही।

 

नंदराज पहाड़ को बचाने वालों के साथ क्या किया गया

 

बतौर सोनी सोरी, 2019 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ियों को बचाने के लिए आदिवासी बाहर निकले। नंदराज पहाड़, उनके जीवन के कष्ट दूर कर रहा था, उसके चलते वहां बरसात आती थी। पानी बचता था। उद्योगपतियों के हितों के लिए पहाड़ को खत्म करने का प्रयास किया गया। वहां से महिलाओं को उठाकर ले गए। पहले उनके पैरों में गोली मारी जाती है, उसके बाद बलात्कार की घटनाएं होती हैं। ये आदिवासी लड़ाई को कमजोर करने का एक तरीका ही तो है।

 

डीआरजी और बस्तर बटालियन वाले कहते हैं कि हम शिकारी हैं। शिकार करने आए हैं। महिलाओं व लड़कियों को ले जाते हैं। हम नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे कि वे बस्तर के लोगों से बात करें। 2017 में सुकमा जिले के बुर्कापाल गांव के पास नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए थे। 121 आरोपियों को जेल में ठूंसा गया। अब वे सब बरी हो गए हैं। वे लोग अब क्या करेंगे। उनका कुछ नहीं बचा है। क्या अदालत, केंद्र और राज्य सरकार, उनके लिए कोई आदेश दे सकती है।

 

Chhattisgarh Gompad Massacre: सोनी सोरी, नंदिनी सुंदर, प्रो. लक्ष्मण यादव, चंद्रशेखर आजाद, अरुंधति राय और प्रशांत भूषण।

 

जिन पर आरोप हैं, वही जांच कर रहे हैं: प्रशांत भूषण

 

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा, आदिवासियों को झूठे केसों में बंद किया गया। आदिवासियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक केस सुप्रीम कोर्ट में है। एक बड़े उद्योगपति को कोयले की खान देने के लिए नियम ताक पर रखे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के मामले में कहा, वहां की पुलिस जांच कर चुकी है। बतौर प्रशांत भूषण, जिन पर आरोप हैं, वही जांच कर रहे हैं। ये तो हैरानी की बात है।

 

हिमांशु कुमार पर ही 5 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। इसमें एक अपील तो होनी चाहिए। पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा से जुड़े एक मामले में हमने अदालत से कहा कि इसकी जांच के लिए स्वतंत्र एसआईटी का गठन हो। तब वह याचिका ही खारिज कर दी गई। हमारी संस्था पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।

 

उन्होंने आरोप लगाया कि जिस पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप है, अदालत ने उन्हीं की बात मान ली। प्रशांत भूषण ने कहा कि बीते कुछ दिनों में सर्वोच्च अदालत ने कुछ अच्छे फैसले भी दिए हैं लेकिन रिटायरमेंट के बाद पद की लालसा न्याय पर भारी पड़ रही है।

 

गरीबों के संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा है: हिमांशु कुमार

 

हिमांशु कुमार ने कहा, गरीबों के संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा है। अमीरों की तिजोरी भरने के लिए आदिवासी इलाकों में सुरक्षा बल भेजे जाते हैं। आदिवासी इलाकों में एक छिपा हुआ युद्ध चल रहा है, जिसमें बंदूक, बम और रेप सब कुछ है। केंद्रीय बल, वहां अत्याचार कर रहे हैं। नंदिनी सुंदर के मामले में कोई शिकायत नहीं दे रहा था। इस पर 519 एफआईआर, जिला पुलिस और सुप्रीम कोर्ट को दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गोम्पड केस में झूठ बोल रहे हैं।

 

अदालत कहती है कि जब पुलिस ने एफआईआर लिख ली है तो कोर्ट में नहीं आना चाहिए था। अरे भाई पुलिस तो हत्या में शामिल थी। उसकी जांच पर भरोसा कैसे कर लें। 6 लोगों को पुलिस वाले सादे कपड़ों में पकड़ कर ले गए। उन्हें बंदूक का डर दिखाया। 6 माह तक कस्टडी में रखा। इसके बाद भी उन्होंने अपने बयान में ये नहीं कहा कि याचिका झूठी है। उन्होंने कहा कि हम आरोपियों को नहीं पहचानते।

 

ये सत्ता से डरे हुए लोगों का फैसला है

 

बतौर हिमांशु कुमार, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, सत्ता से डरे हुए लोगों का फैसला है। अगर हम 5 लाख रुपये देते हैं तो सारे आदिवासी झूठे हो जाएंगे। अब वे दिल्ली आकर न्याय मांगेंगे। अरुंधती राय ने कहा, हिमांशु कुमार का आश्रम जमींदोज कर दिया गया। ‘ग्रीन हंट’ ऑपरेशन में 600 लोगों को जलाया गया, महिलाओं के साथ रेप हुए। कंपनियों के एमओयू साइन हो रहे थे। उद्योगपतियों ने सरकार को प्रभाव में ले लिया। आदिवासियों को सुरक्षा का डर दिखाया गया।

 

जब मैं जंगल में गई तो ऐसी महिलाओं से मिली, जिनके साथ दरिंदगी की गई। कामरेड कमला का जिक्र करते हुए राय ने कहा, उसका रेप तब तक होता रहा, जब तक नीचे की घास खत्म नहीं हो गई। इतना बलात्कार किया गया। आदिवासी की लड़ाई अब बाहर आ रही है। हर सूरत में जमीन और जंगल को बचाना है। इस लड़ाई में हम बाकी बचे लोगों को भी सरकार जेल में बंद कर सकती है।

 

 

Chhattisgarh Gompad Massacre: सोनी सोरी, नंदिनी सुंदर, प्रो. लक्ष्मण यादव, चंद्रशेखर आजाद, अरुंधति राय और प्रशांत भूषण।

 

This fight of the victims of ‘gun-rape-murder’ will reach Delhi after leaving Bastar

 

 

New Delhi | [National Bulletin] | Chhattisgarh Gompad Massacre:The Supreme Court in one of its judgments in the past had imposed a fine of Rs 5 lakh on social activist Himanshu Kumar. This case dates back to 2009, in which incidents of rape, looting and murder of tribal community people came to light in Gachanpalli, Gompad (Chhattisgarh Gompad Massacre) and Belpocha areas of Dantewada district of Chhattisgarh. Himanshu Kumar had claimed the death of 16 villagers in these incidents.

 

He had filed a petition in the Supreme Court on the basis of his own recorded statement. The matter was heard by a bench of Justice AM Khanwilkar and Justice JB Pardiwala. The Central Government had prayed in the court to convict the petitioner of producing false evidence. In this regard Himanshu says that he will not deposit the fine amount. This decision of the Supreme Court will not be accepted, because it is not right.

 

This fight of the victims of ‘Gun-Rape-Murder’, will now reach Delhi after leaving Bastar. Next week the victim tribals will come to Delhi and present the true picture of the atrocities committed by the police and security forces before the court. This decision is an attempt to end the struggle of tribals for the interests of a few industrialists.

 

 Was the petition filed for defamation?

 

Social activists Soni Sori, Nandini Sundar, Prof. Laxman Yadav, Bhim Army national president Chandrashekhar Azad, writer Arundhati Roy and senior Supreme Court advocate Prashant Bhushan presented their stand on the issue in the Press Club on Friday.

 

The central government had termed Himanshu Kumar’s arguments before the Supreme Court as completely false, fabricated and deceiving. The aim of the petitioner is to project the Left Wing Extremists as innocent tribal victims of massacres by the security forces. At that time the police had recovered the bodies of 7 people from the outskirts of Gompad village.

 

The Supreme Court has allowed the government to take action against social activist Himanshu Kumar. The government can register a case against the petitioner. Himanshu Kumar in his petition had demanded an inquiry into the deaths. In the Supreme Court, had he filed a public interest litigation to deliberately defame the security personnel and help the Left Wing Extremists?

 

 Tribal fight is being weakened: Soni

 

Soni Sori said, the fight of tribals is being weakened. 5 lakh fine was imposed. There is a need to worry about it. In the future, other people will also be fined. I had to fight for 11 years in false cases. My case is also in Supreme Court. As Soni Sori, I was given unbearable pain. Current given. Stones were thrown in the private part. We are fighting for the truth.

 

Tomorrow the Supreme Court will also impose a fine against me that I am fighting a false case. The child whose hand was cut off in the Gompad studies in class 9th. Even today women are being raped daily in Bastar. Police doesn’t do anything. Do not spare pregnant women either. Police and security personnel make their videos. Is this incident not visible to the Supreme Court?

 

What was done to those who saved Nandraj Pahad?

 

As Soni Sori, in 2019, tribals came out to save the Bailadila hills in Dantewada, Chhattisgarh. The Nandraj mountain was removing the troubles of his life, due to which rain used to come there. There was water left. Efforts were made to destroy the mountain for the interests of the industrialists. From there the women were taken away. First they are shot in the legs, then there are incidents of rape. This is only a way to weaken the tribal fight.

 

The DRG and Bastar battalion say that we are hunters. have come to hunt. Take women and girls. We will meet the newly elected President Draupadi Murmu to talk to the people of Bastar. In 2017, 25 CRPF personnel were martyred in a Naxal attack near Burkapal village in Sukma district. 121 accused were put in jail. Now they are all acquitted. What will those people do now? They have nothing left. Can the court, central and state government pass any order for them.

 

 Chhattisgarh Gompad Massacre: Soni Sori, Nandini Sundar, Prof. Laxman Yadav, Chandrashekhar Azad, Arundhati Roy and Prashant Bhushan

 

Those on whom there are allegations are probing: Prashant Bhushan

 

Senior advocate Prashant Bhushan said, the tribals were lodged in false cases. Why is this happening to the tribals? One case is in the Supreme Court. Rules are being put on hold to give a coal mine to a big industrialist. In the case of 2009, the Supreme Court said, the police there has already done the investigation. As Prashant Bhushan, who is accused, he is the one who is investigating. This is surprising.

 

Himanshu Kumar himself was fined Rs 5 lakh. There must be an appeal to it. In a case involving former CJI Dipak Misra, we asked the court to set up an independent SIT to probe it. Then that petition itself was dismissed. A fine of Rs 25 lakh was imposed on our institution.

 

He alleged that the police, who are accused of fake encounter, were accepted by the court. Prashant Bhushan said that in the last few days, the Supreme Court has also given some good decisions, but after retirement, the craving for the post is overshadowing justice.

 

 The resources of the poor are being captured: Himanshu Kumar

 

Himanshu Kumar said, the resources of the poor are being captured. Security forces are sent to tribal areas to fill the coffers of the rich. There is a hidden war going on in the tribal areas, in which guns, bombs and rape are everything. Central forces, are committing atrocities there. In Nandini Sundar’s case no one was complaining. On this 519 FIRs were given to the district police and the Supreme Court, but nothing happened. Gompad is lying in the case.

 

The court says that when the police has written the FIR, it should not have come to the court. Hey brother, the police was involved in the murder. How to trust his test. Police caught 6 people in plain clothes and took them away. Showed them the fear of guns. Kept in custody for 6 months. Even after this, he did not say in his statement that the petition is false. He said that we do not recognize the accused.

 

 This is the decision of the people who are afraid of power.

 

As Himanshu Kumar, this decision of the Supreme Court is the decision of the people who are afraid of power. If we give 5 lakh rupees then all the tribals will become liars. Now they will come to Delhi and demand justice. Arundhati Roy said, Himanshu Kumar’s ashram was demolished. 600 people were burnt in the ‘Green Hunt’ operation, women were raped. MoUs of companies were being signed. The industrialists took the government into effect. The tribals were shown the fear of security.

 

When I went to the forest, I met such women who were harassed. Referring to Comrade Kamala, Rai said, she continued to be raped till the grass below was over. There was so much rape. Adivasi’s fight is coming out now. In any case, the land and the forest have to be saved. The government can also put the rest of us in this fight in jail.

 

 

बेटियां बोझ नहीं, भरण-पोषण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी betiyaan bojh nahin, bharan-poshan kee maang vaalee yaachika par sunavaee ke dauraan kort kee tippanee

 


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