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CG News: जिला पंचायत सीईओ बिलासपुर को हटाने प्रदेश सरपंच संघ अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय के नेतृत्व में सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन

बिलासपुर | [अनिल बघेल] | CG News: जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कामकाज से नाराज़ होकर जिले के सरपंचों ने आज जिला पंचायत कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट के सामने जमकर धरना प्रदर्शन किया । और बिलासपुर जिला पंचायत सीईओ को तत्काल हटाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

 

ज्ञापन सौंपने वालों में जिले के सरपंच ईश्वर साहु, सुखदेव प्रसाद सिंगरौल, ओमप्रकाश कौशिक, सरजू यादव, आशिष सिंह ठाकुर, जगदीश प्रसाद यादव, मणी शंकर सारथी , नरेंद्र मरावी, बीजा सरपंच टंडन, अश्वनी सुर्रवंशी, भास्कर साहू, मनोहर लाल ध्रुव, संतोष कुमार सिंगरौल, चिचिरदा सरपंच, सकर्रा सरपंच, दिलहरण निषाद सहित जिले के सरपंच बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 

‌‌ज्ञापन सौंपने वालों में छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय ने बताया कि बिलासपुर जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयश्री जैन के पास हमारे जो भी सरपंच भाई अपनी फरियाद लेकर आते हैं। किन्तु वहां पर सरपंच की समस्या सुनी नहीं जाती है। जिससे सरपंच हतास होकर लौट जाता है।

 

इस प्रकार से स्वच्छ भारत के तहत व्यक्तिगत शौचालय की राशि को एक हो जाने के उपरांत भी उक्त हितग्राहियों के खाते में पैसा नहीं डाला गया है, और सरपंचों के द्वारा अपने ग्राम पंचायत में सचिव की मांग करने पर 6 माह से एक साल तक भी सचिव की नियुक्ति नहीं किया जाता है जिसके कारण पंचायत के कार्यों में भारी असुविधा होती है।

 

इसके अलावा सरपंचों से मिलने के लिए आनाकानी करती है और मनरेगा योजना के पक्के के कार्यों लिए दस प्रतिशत कमीशन मांगा जाता है विधायक एवं सांसद मद में सरपंचों के द्वारा मुल्याकन सत्यापन के बाद भी पिछले आठ माह से भुगतान नहीं किया जा रहा है।

 

इसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन के तहत एसडब्ल्यू एम के कार्यों में जिला पंचायत द्वारा पंद्रहवें वित्त की राशि का अभिशरण किया जा रहा है बल्कि सरपंचों द्वारा शिकायत करने पर सरपंच को धारा 40 के तहत पद से हटाने की धमकी भी दी जाती है।

 

इस सभी समस्या को लेकर आज सरपंच संघ द्वारा सीईओ के खिलाफ जिला पंचायत कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट के सामने जमकर नारेबाजी की और सरपंच संघ द्वारा बिलासपुर जिला पंचायत सीईओ को तत्काल हटाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर लिखित शिकायत करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

 

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