कम लोग पहुंचते हैं अदालत, ज्यादातर आबादी मौन रहकर सह रही पीड़ा: CJI kam log pahunchate hain adaalat, jyaadaatar aabaadee maun rahakar sah rahee peeda: chji
नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | न्यायमूर्ति रमण ने अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को सक्षम बनाने में प्रौद्योगिकी बड़ी भूमिका निभा रही है। उन्होंने न्यायपालिका से ‘न्याय देने की गति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरण अपनाने’ की अपील की।
भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमण ने न्याय तक पहुंच को ‘सामाजिक उद्धार का उपकरण’ बताया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि जनसंख्या का बहुत कम हिस्सा ही अदालतों में पहुंच सकता है और अधिकतर लोग जागरुकता व आवश्यक माध्यमों के अभाव में मौन रहकर पीड़ा सहते रहते हैं।
जस्टिस रमण ने कहा, ‘सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की इसी सोच का वादा हमारी (संविधान की) प्रस्तावना प्रत्येक भारतीय से करती है। वास्तविकता यह है कि आज हमारी आबादी का केवल एक छोटा प्रतिशत ही न्याय देने वाली प्रणाली से जरूरत पड़ने पर संपर्क कर सकता है। जागरुकता और आवश्यक साधनों की कमी के कारण अधिकतर लोग मौन रहकर पीड़ा सहते रहते हैं।’
‘न्याय तक पहुंच सामाजिक उद्धार का साधन’
चीफ जस्टिस ने कहा, ‘आधुनिक भारत का निर्माण समाज में असमानताओं को दूर करने के लक्ष्य के साथ किया गया था। लोकतंत्र का मतलब सभी की भागीदारी के लिए स्थान मुहैया कराना है। सामाजिक उद्धार के बिना यह भागीदारी संभव नहीं होगी। न्याय तक पहुंच सामाजिक उद्धार का एक साधन है।’
रमण ने भी कहा कि जिन पहलुओं पर देश में कानूनी सेवा अधिकारियों के हस्तक्षेप और सक्रिय रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है, उनमें से एक पहलू विचाराधीन कैदियों की स्थिति है। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री और अटॉर्नी जनरल ने मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के हाल में आयोजित सम्मेलन में भी इस मुद्दे को उठाकर उचित किया। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि नालसा (राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण) विचाराधीन कैदियों को अत्यावश्यक राहत देने के लिए सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।’
न्यायमूर्ति रमण ने कहा कि भारत, दुनिया की दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जिसकी औसत उम्र 29 वर्ष साल है और उसके पास विशाल कार्यबल है। लेकिन कुल कार्यबल में से मात्र तीन प्रतिशत कर्मियों के दक्ष होने का अनुमान है। प्रधान न्यायाधीश ने जिला न्यायपालिका को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की न्याय देने की प्रणाली के लिए रीढ़ की हड्डी बताया।
Fewer people reach court, majority of population is suffering in silence: CJI
New Delhi | [Court Bulletin] | Justice Raman participated in the first meeting of the All India District Legal Services Authorities. During this, he said that technology is playing a big role in enabling people. He appealed to the judiciary to “adopt modern technology tools to speed up the delivery of justice”.
Chief Justice of India NV Ramana has described access to justice as a ‘tool of social salvation’. He said on Saturday that only a very small part of the population can reach the courts and most of the people keep suffering in silence due to lack of awareness and necessary means.
Justice Raman said, ‘This is the vision of social, economic and political justice that our (Constitution) Preamble promises to every Indian. The reality is that today only a small percentage of our population can access the justice delivery system when needed. Due to lack of awareness and necessary resources, most of the people keep suffering in silence.
‘Access to justice is a means of social salvation’
The Chief Justice said, “Modern India was built with the aim of removing inequalities in the society. Democracy means providing space for the participation of all. This participation would not be possible without social emancipation. Access to justice is a means of social emancipation.’
Raman also said that one of the aspects which need to be actively considered by the legal service officers in the country is the condition of undertrials. “The Prime Minister and the Attorney General also appropriated to raise this issue in the recently held conference of Chief Ministers and Chief Justices. I am happy to note that NALSA (National Legal Services Authority) is actively collaborating with all stakeholders to provide much needed relief to undertrials.
Justice Ramana observed that India, the second largest populous country in the world, has an average age of 29 years and a vast workforce. But only 3% of the total workforce is estimated to be skilled. The Chief Justice described the district judiciary as the backbone of the justice delivery system of the world’s largest democratic country.
