सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से समझाया; 2002 का गुजरात दंगा मोदी सरकार की नहीं थी साजिश supreem kort ne korona se samajhaaya; 2002 ka gujaraat danga modee sarakaar kee nahin thee saajish
नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | 2002 के गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से दिए गए क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। दायर याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी समझाया कि प्रशासन की किसी खामी या सही समय पर उचित कार्रवाई नहीं कर पाने को साजिश से नहीं जोड़ा जा सकता है। कोर्ट ने अपनी बात समझाने के लिए कोरोना महामारी का भी उदाहरण दिया।
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने याचिकाकर्ता कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल की दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य प्रशासन की असफलता या निष्क्रियता के आधार पर साजिश की बात नहीं कही जा सकती है।
कोर्ट ने आगे कहा, ”राज्य प्रशासन के कुछ अधिकारियों की असफलता या निष्क्रियता आपराधिक साजिश का आधार नहीं हो सकता है या यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ राज्य प्रयोजित अपराध (हिंसा) है।”
कोरोना का उदाहरण दे समझाई बात
कोर्ट ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि आपातकालीन समय में राज्य प्रशासन का विफल हो जाना कोई अनोखी चीज नहीं है। कोर्ट ने कोरोना महामारी का उदाहरण दिया कि सबसे अच्छी सुविधाओं से लैस सरकारें विफल होती दिखीं। कोर्ट ने पूछा, ”क्या इसे आपराधिक साजिश कहा जा सकता है?”
मजिस्ट्रेट के आदेश को रखा बरकरार
बेंच ने मामले को बंद करने संबंधी 2012 में सौंपी गई एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि जाफरी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जकिया ने 2002 के गुजरात दंगों में एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया था।
गुलबर्ग सोसायटी में मारे गए थे एहसान जाफरी समेत 68 लोग
कांग्रेस नेता और सांसद एहसान जाफरी 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए 68 लोगों में शामिल थे। इससे एक दिन पहले गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे। इन घटनाओं के बाद ही गुजरात में दंगे भड़क गए थे।
जकिया जाफरी ने एसआईटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को मामले में दी गई क्लीन चिट को चुनौती दी थी। जकिया ने हाई कोर्ट के 5 अक्टूबर, 2017 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 9 दिसंबर को याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
Supreme Court explained to Corona; Gujarat riots of 2002 was not a conspiracy of Modi government
New Delhi | [Court Bulletin] | The Supreme Court has dismissed a petition challenging the clean chit given by the Special Investigation Team (SIT) to 64 people, including the then Chief Minister Narendra Modi, in the 2002 Gujarat riots case. Dismissing the petition, the Supreme Court also explained that any lapse of administration or failure to take appropriate action at the right time cannot be linked to conspiracy. The court also gave the example of corona epidemic to explain its point.
A bench of Justice AM Khanwilkar, Justice Dinesh Maheshwari and Justice CT Ravikumar rejected the arguments of advocate Kapil Sibal, appearing for the petitioner Congress MP Ehsan Jafri’s wife Zakia Jafri. The court said that the conspiracy cannot be said to be based on the failure or inaction of the state administration.
The court further said, “The failure or inaction of certain officers of the state administration cannot be grounds for criminal conspiracy or it cannot be said that it is a state-sponsored crime (violence) against the minority community.”
Explain the matter by giving the example of Corona
The court, while explaining its point, said that the failure of the state administration in times of emergency is not a unique thing. The court gave the example of the corona epidemic that governments equipped with the best facilities seemed to fail. The court asked, “Can it be called a criminal conspiracy?”
upheld the order of the magistrate
The bench upheld the special metropolitan magistrate’s order dismissing the plea against the SIT’s report submitted in 2012 regarding closure of the case. The top court upheld the order of the Gujarat High Court and held that Jafri’s plea was not maintainable. Zakia had alleged a major conspiracy in the 2002 Gujarat riots.
68 people including Ehsan Jafri were killed in Gulberg Society
Congress leader and MP Ehsan Jafri was among the 68 people killed in Ahmedabad’s Gulbarg Society on February 28, 2002. A day earlier, a coach of the Sabarmati Express was set on fire in Godhra, in which 59 people were killed. It was only after these incidents that riots broke out in Gujarat.
Zakia Jafri had challenged the clean chit given by the SIT to 64 people, including Prime Minister Narendra Modi, in the case. Zakia had challenged the high court’s October 5, 2017 order dismissing his plea against the SIT’s report. The top court had on December 9 last year reserved its verdict on the petition.
