©के. विक्रम राव, नई दिल्ली

–लेखक इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट (IFWJ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

योगी सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु करीब सात सौ करोड़ की धनराशि आवंटित की है। अपने सालाना बजट (विधानसभा में पेश : 26 मई 2022) में योगी ने यह निर्णय किया। ठीक एक दिन बाद गोसाईगंज (लखनऊ) के शिवलागांव के सुक्का मदीनतुलुब उलूम मदरसे के छात्र शाबाज शेरा तथा राजू अकरम दीवार फांद कर भागते हुये पकड़े गये। उस्ताद मौलवी रियाज ने दोनों को पीटा और जंजीर से बांध दिया। पुलिस ने छुड़ाया पर दोनों के पिताओं ने शिकायत दर्ज कराने से इंकार कर दिया।

यूपी मदरसा बोर्ड ने (13 अक्टूबर 2021) को तय किया कि कामिल तथा फाजिल परीक्षाओं में एनसीईआरटी के पाठयक्रम के मुताबिक गणित, विज्ञान, इतिहास और नागरिक शास्त्र को अब अनिवार्य रुप से पढ़ाया जायेगा। मदरसा बोर्ड के चेयरमेन डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया था कि मदरसों में दीनी शिक्षा के साथ अब आधुनिक शिक्षा देने पर जोर दिया जायेगा।

तनिक परखें कि गत वर्षों में मदरसों के कितने छात्र अर्थशास्त्री, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, साफ्टवेयर इंजिनियर अथवा डॉक्टर बने हैं? ये छात्र केवल मस्जिदों के ईमाम, मौलाना, शायर अथवा जमायते इस्लामी और तब्लीगी जमात के प्रचारक मात्र बने हैं। मदरसों के नियम के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अवकाश—अवधि का वेतन नहीं दिया जाता था। मसलन मदरसा दारुल उलूम अली मियां के अध्यापक मोहम्मद मिराज मिराजुल हक ने याचिका दायर की थी, क्योंकि मदरसों के संचालन के लिये बने कानून में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये वेतन अवकाश मान्य नहीं था। मोहम्मद मीराजुल ने अरबी—फारसी में पीएच.डी. करने के लिये छुट्टी की दरख्वास्त की थी।

कांग्रेस के शिक्षामंत्री रहे (अब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी) कपिल सिब्बल ने (15 जुलाई 2009) ने अपने मदरसा बोर्ड बिल में कहा कि विज्ञान, गणित कम्प्यूटर, अंग्रेजी आदि रोजगार—उन्मुखी पाठ्यक्रमों को मदरसों में पढ़ाया जाये। मगर सिब्बल के सुझाव का मजहर उलूम मदरसा (अमरोहा) के ताहिर आलम ने विरोध किया था। उनका मानना था कि मदरसों का लक्ष्य धार्मिक शिक्षा मात्र देना है। ऐसा ही मानना दारुल उलूम के उपकुलपति अब्दुल खालिक मद्रासी का भी है कि मदरसा शिक्षा में ऐसे सुधारों की जरुरत नहीं है। (15 जुलाई 2009)।

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर इश्वरी प्रसाद ने (26 अप्रैल 2002 : दैनिक हिन्दुस्तान) ने अपने विश्लेषण में कहा था कि: ”मदरसों पर मूलत: तीन तरह के इल्जाम हैं। पहला, मदरसों की शिक्षा से हृदयहीन मानव तेयार होते हैं। इनमें शिक्षा का विकृत रुप ही छात्रों को दिया जाता है। सुनियोजित ढंग से कट्टरवाद की भावना भरी जाती कि छात्र किसी अन्य विषय के बारे में सोच भी नहीं सकता है। इन मदरसों के छात्र इस्लाम और जेहाद के सिवा कुछ नहीं सीख पाते हैं। इन्हें धर्म की जानकारी दी जाती हैं लेकिन जीवन के दूसरे उपयोगी ज्ञान से वंचित रखा जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि सिर्फ इस्लाम के अनुयाइयों को जिंदा रहने का अधिकार है।”

हालांकि इन कट्टारवाद प्रबंधकों ने (जुलाई 2015 में) सोनिया—नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार से मदरसों की हालत सुधारने और उनके लिये पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के मानक तय करने के लिये सेंट्रल मदरसा बोर्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे समर्थन नहीं मिल सका। इसी तरह शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मदरसों को लाये जाने की संप्रग सरकार की कोशिशों का पुरजोर विरोध हुआ और अन्तत: सरकार को मदरसों और वैदिक पाठशालाओं जैसी संस्थाओं को इसके दायरे से बाहर रखना पड़ा।

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Inayat part one on Yogiji’s madrasas

©K. Vikram Rao

The author is the National President of the Indian Federation of Working Journalists (IFWJ).

The Yogi government has allocated an amount of about seven hundred crores for the modernization of madrasas. Yogi took this decision in his annual budget (presented in the assembly: 26 May 2022). Exactly a day later Shabaz Shera and Raju Akram, the students of Sukka Madinatlub Uloom Madrasa of Shivlagaon in Gosaiganj (Lucknow), were caught running by climbing the wall. Ustad Maulvi Riyaz beat them both up and tied them with chains. The police rescued them but their fathers refused to file a complaint.

UP Madrasa Board has decided (October 13, 2021) that Mathematics, Science, History and Civics will now be made compulsory as per NCERT syllabus in Kamil and Fazil examinations. Madarsa Board Chairman Dr. Iftikhar Ahmed Javed had told that now emphasis will be laid on imparting modern education in madrassas along with humble education.

Take a look at how many students of madrasas have become economists, chartered accountants, software engineers or doctors in the last years? These students have become only Imams of Mosques, Maulana, Shayar or Jamaate Islami and preachers of Tablighi Jamaat. According to the rules of madrasas, leave-period salary was not given for pursuing higher education. For example, the petition was filed by the teacher of Madrasa Darul Uloom Ali Mian, Mohammad Miraj Mirajul Haque, because the law made for the operation of madrasas did not allow pay leave for pursuing higher education. Mohammad Meerajul holds a Ph.D. in Arabic-Persian. Had to apply for leave.

Congress’s Education Minister (now Samajwadi Party’s Rajya Sabha candidate) Kapil Sibal (15 July 2009) said in his Madrasa Board Bill that employment-oriented courses like Science, Mathematics, Computer, English etc. should be taught in Madrasas. But Sibal’s suggestion was opposed by Tahir Alam of Mazhar Uloom Madrasa (Amroha). He believed that the goal of madrassas was to impart religious education only. The vice-chancellor of Darul Uloom, Abdul Khaliq Madrasi also believes that there is no need for such reforms in Madrasa education. (15 July 2009).

Ishwari Prasad, a former professor at Jawaharlal Nehru University (26 April 2002: Dainik Hindustan), said in his analysis that: “There are basically three types of charges against madrassas. First, heartless human beings are prepared by the education of madrasas. In these, only the perverted form of education is given to the students. The spirit of fundamentalism is inculcated in a systematic way that the student cannot even think of any other subject. The students of these madrasas learn nothing but Islam and Jihad. They are given knowledge of religion but are deprived of other useful knowledge of life. Children are taught that only the followers of Islam have the right to survive.

Although these fundamentalist managers tried (in July 2015) the Sonia-led United Progressive Alliance (UPA) government to set up a Central Madrasa Board to improve the condition of madrassas and to set standards of syllabus and examinations for them, it did not get support. could. Similarly, the UPA government’s efforts to bring madrassas under the Right to Education Act was strongly opposed and ultimately the government had to keep institutions like madrassas and Vedic schools out of its purview.

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शख्शियत shakhshiyat