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सरकार की इस योजना में महिलाओं को मिल रहा है डेढ़-डेढ़ लाख, फायदा उठाने के लिए अभी करें ये काम | Government Scheme

Government Scheme : नई दिल्ली | [सरकारी योजना] | To make women financially capable, the government is running various schemes, meanwhile the Himachal Pradesh government has given a big gift to widows and single women. The government has taken a commendable step in the direction of dignified living of women. Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu informed about this on Thursday. He tweeted that the Himachal government has taken an effective step towards a dignified living of widowed women. He said that the government has started ‘Chief Minister’s Widow and Ekal Nari Awas Yojana’ for this. CM Sukhu said that under this scheme, financial assistance will be provided to eligible widows and single women for construction of houses. (Government Scheme)

 

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार तरह-तरह की योजनायें चला रही है, इसी बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधवा व एकल महिलाओं को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने नारियों के सम्मानजनक जीवनयापन की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है.

Government Scheme

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हिमाचल सरकार ने विधवा नारियों के सम्मानजनक जीवनयापन की दिशा में एक कारगर कदम उठाया है.

 

उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके लिए ‘मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना’ की शुरुआत की है. सीएम सुक्खू ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र विधवाओं और एकल नारियों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. (Government Scheme)

 

 

मुख्यमंत्री ने इस वित्त वर्ष के दौरान ऐसी लगभग 7000 महिलाओं को इस योजना के तहत डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की इस योजना से उन महिलाओं को मदद मिलेगी.

 

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल सरकार को किसान हितैषी बताया. सरकार ने किसानों के लिए हिम गंगा योजन की शुरुआत की. इसके योजना के लिए राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए.

 

सरकार ने बताया कि इससे प्रदेश में दुग्ध आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. पशुपालकों को दूध की लागत आधारित कीमत मिलेगी. (Government Scheme)

 

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