अब एक ही जगह पर रेल, बस और फ्लाइट के मिलेंगे टिकट, आधार भी बनेगा, जाने क्या करना होगा | PACS Center
PACS Center : नई दिल्ली | [सरकारी योजना] | The government takes out many facilities for the villagers. So that he can become financially strong and educated. The Central Government has prepared a new bye-law for the formation of Primary Agricultural Credit Society (PACS). Currently 63 thousand PACS are active in the country. Two lakh new packs will be made during the next five years. These are now being developed as Common Service Centers. The aim is to expand the rural market through packs. Many types of services have to be assigned for this. In the new rule, pax are also being given the rights of services related to rail-bus and plane tickets.
ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : सरकार ग्रामीणों के लिए कई सारी सुविधाएं निकालती है. जिससे की वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत और शिक्षित बन सके. केंद्र सरकार ने प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के गठन का नया उपनियम तैयार किया है। देश में अभी 63 हजार पैक्स सक्रिय हैं। अगले पांच वर्षों के दौरान दो -लाख नए पैक्स बनाए जाएंगे। इन्हें अब सामान्य सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उद्देश्य है पैक्सों के माध्यम से ग्रामीण बाजार को विस्तार देना। इसके लिए कई तरह की सेवाएं सौंपी जानी हैं। नए नियम में पैक्सों को रेल- बस एवं प्लेन के टिकट से संबंधित सेवाओं के अधिकार भी दिए जा रहे हैं। (PACS Center)
इसके साथ ही सहकारी बैंकिंग, पेट्रोल पंप, बीमा पालिसी, आधार- पैन कार्ड बनाने एवं उन्हें अपडेट करने, जल वितरण, भंडारण, कृषि उपकरणों एवं कानूनी सहायता जैसे सेवाएं भी ग्रामीणों को पैक्सों के जरिए उनकी पंचायतों में ही उपलब्ध होंगी। इससे पैक्सों की आमदनी बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर संस्था के रूप में उभरकर सामने आएंगी। (PACS Center)
मंत्रालय का तर्क है कि देश की आधी आबादी किसी न किसी रूप में सहकारिता से जुड़ी है । इतने बड़े सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ही अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। देश में अभी तक पैक्सों का संचालन पुराने तरीके से किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या एवं उनकी अर्थव्यवस्था की मजबूती को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नया बायलाज बनाया है, जिसमें पैक्सों के चुनाव से लेकर गठन तक में पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। उन्हें आर्थिक शक्ति केंद्र बनाने के लिए कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) योजना के डिजिटल सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी सेवाओं का अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए सहकारिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच एक करार भी हो चुका है। (PACS Center)
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का मानना है कि सहकारी क्षेत्र को अगर बढ़ावा देना है तो पैक्सों को साधन संपन्न बनाना होगा। इसे बहुद्देश्यीय बनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। पैक्सों से संबंधित केंद्र की नई नियमावली को 17 राज्यों ने स्वीकार भी कर लिया है। बाकी राज्यों में भी प्रक्रिया जारी है। (PACS Center)
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