दहेज प्रताड़ना पर कोर्ट ने कहा- घर का हर व्यक्ति नहीं हो सकता आरोपी dahej prataadana par kort ne kaha- ghar ka har vyakti nahin ho sakata aaropee
नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | दहेज प्रताड़ना के लिए ससुराल का हर सदस्य आरोपी नहीं हो सकता। और ना ही हर छोटी कहासुनी को प्रताड़ना कहा जा सकता। यदि शिकायतकर्ता आरोप लगाती है तो इसके लिए उसे ऐसे सबूत भी देने होंगे, जो संबंधित परिवार के सदस्य की प्रताड़ना को साबित करते हों। अदालत ने यह अहम टिप्पणी एक महिला के ससुर को दहेज प्रताड़ना व भरोसे के आपराधिक हनन के आरोप से मुक्त करते हुए की।
तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दहेज प्रताड़ना कानून इसलिए बनाया गया ताकि महिला को ससुराल में प्रताड़ना से सुरक्षा मिल सके लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस कानून के दुरुपयोग की बाढ़ सी आ गई है।
खुद देश के वरिष्ठ न्यायालय समय-समय पर इस बात का उल्लेख अपने निर्णयों में कर चुके हैं कि शादी के बाद छोटी-मोटी नोकझोंक में न सिर्फ ससुराल पक्ष के प्रत्येक सदस्य, बल्कि दूसरे रिश्तेदारों को भी दहेज प्रताड़ना के झूठे मामलों में फंसा दिया गया। वे आखिर में साक्ष्यों के अभाव में बरी तो हो गए लेकिन उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहनी पड़ी।
चांदनी चौक इलाके में रहने वाली महिला ने 4 साल पहले 2018 में पति व सास-ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व भरोसे के आपराधिक हनन का मुकदमा दर्ज कराया था। निचली अदालत ने आरोप तय कर दिए गए थे। निचली अदालत के इस निर्णय को सास-ससुर की तरफ से सत्र अदालत में चुनौती दी गई थी। सत्र अदालत ने निचली अदालत के निर्णय में बदलाव कर दिया है।
सास पर लगे इल्जाम पर आरोप किए तय
अदालत ने शिकायतकर्ता महिला की सास पर दहेज प्रताड़ना और भरोसे के आपराधिक हनन के तहत आरोप तय किए हैं। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला की सास पर लगे आरोपों को लेकर अभियोजन पक्ष के पास प्रथमदृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।
शिकायतकर्ता ने प्रताड़ना का समय, तरीका और निर्धारित तारीख का उल्लेख किया है। ऐसे में सास पर आरोप बनते हैं। जबकि ससुर के लिए सिर्फ यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि शिकायतकर्ता ने उनसे पति की शिकायत की और उन्होंने यह कह दिया था कि उनका बेटा जो कर रहा है वह सही है।
उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बनाया आधार
सत्र अदालत ने उच्चतम न्यायालय के 8 फरवरी 2022 के कहकसन कौसर उर्फ सोनम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य से संबंधित एक मामले के अलावा 6 और निर्णयों को अपने फैसले का आधार बनाया।
सत्र अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने गहरी चिंता जाहिर करते हुए स्पष्ट तौर पर अपने फैसले में कहा था कि दहेज प्रताड़ना कानून का दुरुपयोग हो रहा है। पति के रिश्तेदारों को झूठे दहेज प्रताड़ना के मामलों में फंसाने का चलन सा बन गया है।
On dowry harassment, the court said – not every person in the house can be an accused
New Delhi | [Court Bulletin] | Not every member of the in-laws can be an accused for dowry harassment. Nor can every small dispute be called torture. If the complainant alleges, then for this he will also have to provide such evidence, which proves the torture of the concerned family member. The court made this important observation while acquitting the father-in-law of a woman of dowry harassment and criminal breach of trust.
The court of Additional Sessions Judge Sanjeev Kumar, Tis Hazari, in its judgment said that the Dowry Repression Act was enacted to protect women from harassment in the in-laws’ house, but in the last few years there has been a flood of misuse of this law.
The senior courts of the country themselves have mentioned from time to time in their decisions that after marriage, not only every member of the in-laws party, but also other relatives were implicated in false cases of dowry harassment in petty disputes. . He was finally acquitted due to lack of evidence but had to endure mental and physical torture.
In 2018, a woman living in Chandni Chowk area had filed a case of dowry harassment and criminal breach of trust against her husband and mother-in-law in 2018. The charges were framed by the lower court. This decision of the lower court was challenged in the sessions court on behalf of the mother-in-law. The Sessions Court has reversed the decision of the lower court.
Charges framed on mother-in-law’s charge
The court has framed charges against the mother-in-law of the complainant woman under dowry harassment and criminal breach of trust. The court said that there is prima facie evidence with the prosecution regarding the allegations leveled against the mother-in-law of the complainant woman.
The complainant has mentioned the time, manner and date of harassment. In such a situation, allegations are made on the mother-in-law. Whereas it is not enough for the father-in-law to just say that the complainant complained to her about the husband and she had said that what her son was doing was right.
Based on the decision of the Supreme Court
The Sessions Court based its judgment on 6 more judgments of the Supreme Court on February 8, 2022, in addition to a case relating to Kahkasan Kausar alias Sonam & Ors vs State of Bihar.
The sessions court said that the Supreme Court, expressing deep concern, had categorically stated in its judgment that the dowry harassment law was being misused. It has become a trend to implicate the relatives of the husband in false dowry harassment cases.
