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ज्ञानवापी में पूजन के लिए कोर्ट पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, 5 अगस्त को सुनवाई gyaanavaapee mein poojan ke lie kort pahunche svaamee avimukteshvaraanand, 5 agast ko sunavaee

वाराणसी | [कोर्ट बुलेटिन] | ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति के पूजा-भोग व आरती के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में गुहार लगाई है। कोर्ट ने अर्जी को मूल वाद के रूप में दर्ज कर सुनवाई के लिए 5 अगस्त 2022 की तिथि तय की है।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में दी अर्जी में कहा है कि विगत दिनों कोर्ट कमीशन की कार्यवाही में शिवलिंग जैसी आकृति मिलने के बाद जिला प्रशासन को विधिवत पूजन व आरती करानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

 

प्रशासन ने संरक्षण व देखभाल के लिए किसी अन्य सनातनी धर्म से जुड़े व्यक्ति को नियुक्त भी नहीं किया। कानूनन देवता की परिस्थिति एक जीवित बच्चे के समान होती है। जिसे अन्न-जल आदि नहीं देना संविधान की धारा अनुच्छेद-21 के तहत स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन है।

 

इसलिए अन्य मुस्लिम पक्ष को परिसर प्रवेश पर रोक लगाते हुए पूजन व भोग की अनुमति मांगी है। बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद की ओऱ से इसी तरह की अर्जी जून में भी जिला जज की कोर्ट में दी गई थी। अदालत ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी थी।

 

 

Swami Avimukteshwaranand reached the court for worship in Gyanvapi, hearing on August 5

 

 

Varanasi | [Court Bulletin] | Swami Avimukteshwaranand Saraswati has appealed in the court of Civil Judge Senior Division on Thursday for worship-bhog and aarti of Shivling-like shape found in Gyanvapi campus. The court has fixed the date of August 5, 2022 for hearing after registering the application as the original case.

 

In the application given in the court through senior advocate, it has been said that after getting a shape like Shivling in the court commission proceedings in the past, the district administration should have done worship and aarti duly, but it was not done.

 

The administration did not even appoint a person associated with any other Sanatani religion for protection and care. Legally, the condition of the deity is similar to that of a living child. To whom not giving food and water etc. is a violation of the fundamental right to freedom under Article 21 of the Constitution.

 

Therefore, banning other Muslim parties from entering the premises, they have sought permission for worship and enjoyment. Let us inform that a similar application was given by Avimukteshwaranand in the district judge’s court in June also. The court dismissed the application after hearing.

 

 

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