स्मार्ट सिटी कंपनियों के अधिकारों पर होगी अंतिम सुनवाई, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा- याचिका में संवैधानिक प्रश्न महत्वपूर्ण smaart sitee kampaniyon ke adhikaaron par hogee antim sunavaee, chhatteesagadh haeekort ne kaha- yaachika mein sanvaidhaanik prashn mahatvapoorn
बिलासपुर | [कोर्ट बुलेटिन] | बिलासपुर व रायपुर के निर्वाचित नगर निगम के अधिकारों और कार्यों को भारतीय संविधान के विरूद्ध स्मार्ट सिटी कंपनी से कराने को छत्तीसगढ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की बेंच में सुनवाई के बाद उस जनहित याचिका को 19 सितंबर की अंतिम सुनवाई के लिए रखा गया है। छत्तीसगढ हाईकोर्ट से रायपुर स्मार्ट सिटी कंपनी को 3 STP (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) का वर्क आर्डर जारी करने की अनुमति भी दी है। हाईकोर्ट ने माना कि इस जनहित याचिका में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है, इसलिए इसकी पूरी सुनवाई जरूरी है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में बिलासपुर और रायपुर नगर में कार्यरत स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनियों को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इन्होंने निर्वाचित नगर निगमों के सभी अधिकारों और कार्यों का असंवैधानिक रूप से अधिग्रहण कर लिया है।
ये कंपनियां विकास के वही काम कर रही है जो भारतीय संविधान के तहत संचालित प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नगर निगमों के अधीन है। विगत 5 वर्षों में कराये गये कार्य की प्रशासनिक या वित्तीय अनुमति नगर निगम के मेयर, मेयर इन कौंसिल या सामान्य सभा से नहीं ली गई है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं
केंद्र सरकार की ओर से इस याचिका के जवाब में यह माना गया कि यह दोनों कंपनियां उन्हीं कार्यों को अंजाम दे सकती है, जिसकी अनुमति नगर निगम दे। साथ इन कंपनियों के निदेशक मंडल में राज्य सरकार और नगर निगम के बराबर-बराबर प्रतिनिधि होने चाहिए।
वर्तमान में इन दोनों कंपनियों के 12 सदस्यीय निदेशक मंडल में नगर निगम आयुक्त के अलावा कोई भी नगर निगम का प्रतिनिधि नहीं है। महापौर, नेता प्रतिपक्ष या स्पीकर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी नहीं रखा गया है। स्मार्ट सिटी कंपनियों की ओर से उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अधिकार होने की दलील भी दी जा रही है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में निर्वाचित सदस्य नहीं
स्मार्ट सिटी कंपनियां नगर निगम अधिनियम और संविधान के 74 संशोधन के उल्लंघन में काम कर रही हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं हैं। इसे चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई है। शुक्रवार को इसमें मामले में अंतिम सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में आग्रह किया गया।
कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में संवैधानिक प्रश्न शामिल है, इसलिए इसकी पूरी सुनवाई जरूरी है। अंतिम सुनवाई 19 सितंबर को तय की गई है। रायपुर स्मार्ट सिटी कंपनी की ओर से 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के कार्यादेश जारी करने की अनुमति मांगी गई थी, जिसमें हमने भी आपत्ति नहीं की है।
Final hearing will be held on the rights of smart city companies, Chhattisgarh High Court said – constitutional question is important in the petition
Bilaspur | [Court Bulletin] | The rights and functions of the elected municipal corporations of Bilaspur and Raipur have been challenged in the Chhattisgarh High Court against the Constitution of India by the Smart City Company. After hearing in a bench of High Court Chief Justice Arup Kumar Goswami and Justice Partha Pratim Sahu, that PIL has been kept for final hearing on September 19. The Chhattisgarh High Court has also given permission to Raipur Smart City Company to issue work order for 3 STP (Sewerage Treatment Plant). The High Court considered that there is an important constitutional question in this PIL, therefore it is necessary to hear it thoroughly.
In a public interest litigation filed in the Chhattisgarh High Court, the Smart City Limited companies operating in Bilaspur and Raipur cities have been challenged on the ground that they have unconstitutionally acquired all the rights and functions of the elected municipal corporations.
These companies are doing the same development work which is under the municipal corporations in the democratic system operating under the Indian Constitution. Administrative or financial permission for the work done in the last 5 years has not been taken from the Mayor of the Municipal Corporation, the Mayor in Council or the General Assembly.
There is no elected public representative in the board of directors
In response to this petition on behalf of the Central Government, it was considered that both these companies can carry out only those works, which the Municipal Corporation allows. Also, the board of directors of these companies should have equal representatives from the state government and the municipal corporation.
At present, there is no representative of the Municipal Corporation other than the Municipal Commissioner in the 12-member board of directors of these two companies. The Mayor, Leader of the Opposition or Speaker is also not placed on the Board of Directors. It is also being argued by smart city companies that they have the right to work independently.
No elected members on the Board of Directors
Smart city companies are operating in violation of the Municipal Corporation Act and 74 amendment of the constitution. The Board of Directors does not have elected representatives. Challenging this, a public interest litigation has been filed. On Friday, a request was made in the High Court for the final hearing in the matter.
The court said that this petition involves a constitutional question, so its full hearing is necessary. The final hearing has been fixed for September 19. Permission was sought from Raipur Smart City Company to issue work orders for 3 Sewage Treatment Plants (STPs), to which we have also not objected.
