E-kisaan Upaj Nidhi Yojana: Sarkari Yojna 2024 :

E-kisaan Upaj Nidhi Yojana : Sarkari Yojna 2024 : नई दिल्ली | [सरकारी योजना] | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन :  किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किये जा रहे हैं। नई-नई योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana)  के तहत फसल सुरक्षा कवर (Fasal Suraksha Kavach) प्रदान किया जा रहा है। है।

इसी कड़ी में एक और पहल करते हुए सरकार ने अब एक नई योजना शुरू की है ताकि किसानों को उनकी फसलों के बेहतर दाम मिल सकें. इसके तहत अब किसान अपनी फसल या उपज को गोदाम में सुरक्षित रखकर उस पर कर्ज ले सकते हैं और बाजार में फसल की कीमत ऊंची होने पर उसे बेचकर कर्ज चुकाने के साथ-साथ बेहतर मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना को सरकार ने ई-किसान उपज निधि योजना (E-kisaan Upaj Nidhi Yojana) नाम दिया है। सरकार का मानना ​​है कि यह योजना किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगी. योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को उपज की बाजार कीमत कम होने की स्थिति में होने वाले नुकसान से बचाना है। (E-kisaan Upaj Nidhi Yojana)

ई-किसान उपज निधि योजना क्या है?

किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ई-किसान उपज निधि योजना (E-kisaan Upaj Nidhi Yojana) शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसान अपनी उपज को गोदाम में रखकर कम ब्याज दरों पर लोन प्राप्त कर सकेंगे। वहीं उपज का उचित मूल्य मिलने पर लोन की रकम को चुका सकेंगे। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआए) के ई-किसान उपज निधि (डिजिटल गेटवे) का शुभारंभ किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के मुताबिक ई-किसान उपज निधि योजना (E-kisaan Upaj Nidhi Yojana) की पहल के साथ प्रौद्योगिकी की सहायता से किसानों के लिए भंडारण व्यवस्था सुगम हो जाएगी और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। (E-kisaan Upaj Nidhi Yojana)

योजना के तहत कितने प्रतिशत पर मिलेगा लोन?

ई-किसान उपज निधि योजना (E-kisaan Upaj Nidhi Yojana) के तहत किसानों को बिना कुछ गिरवी रखे लोन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत उन्हें 7 प्रतिशत की दर से ब्याज पर लोन दिया जाएगा। यह ऋण अल्पकालीन होगा। किसान को यह ऋण अल्पकालीन समय के लिए दिया जाएगा। यह ऋण छह माह की अवधि का होगा।

डब्लूडीआरए पंजीकृत गोदामों में उपज भंडारण के लिए कितना शुल्क लिया जाएगा?

किसानों को लोन तब ही दिया जाएगा जब वे डब्ल्यूडीआरए पंजीकृत गोदामों (WDRA registered warehouses) में अपनी उपज रखेंगे। इसके लिए किसानों से एक प्रतिशत की दर से सुरक्षा शुल्क लिया जाएगा। इस संबंध में मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि अधिकांश किसानों, विशेषकर छोटे किसानों को गोदामों का उपयोग करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डब्ल्यूडीआरए पंजीकृत गोदामों पर सुरक्षा जमा शुल्क जल्द ही कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन गोदामों में किसानों को पहले अपनी उपज का भंडारण करने के लिए 3 प्रतिशत की दर से सुरक्षा राशि का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब केवल एक प्रतिशत सुरक्षा राशि के भुगतान पर किसानों को अनाज भंडारण की सुविधा उपलब्ध होगी।(E-kisaan Upaj Nidhi Yojana)

योजना के तहत कितने गोदामों को पंजीकृत करने का लक्ष्य है?

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने ई-किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म (E-Kisan Produce Fund Platform) के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इससे किसान आसानी से किसी भी पंजीकृत डब्ल्यूडीआरए गोदाम में 6 महीने की अवधि के लिए 7 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज पर लोन लेकर भंडारण कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर एक लाख गोदामों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल 1500 गोदाम पंजीकृत किए गए थे।

डब्लूडीआरए गोदामों में क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी?

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार डब्ल्यूडीआरए के अंतर्गत गोदामों की अच्छी तरह से निगरानी की जाती है। इसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है और ये बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होते हैं, जो कृषि उपज को अच्छे हाल में रखते हैं जिससे उपज लंबे समय तक खराब नहीं होती है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा उपयोग किए जाने वाले गोदामों के अनिवार्य पंजीकरण ओर राज्यों के गोदामों से संबधित बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तैयार रखने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा।(E-kisaan Upaj Nidhi Yojana)

योजना से किसानों को क्या होगा फायदा?

ई- किसान उपज निधि योजना से किसानों को सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उन्हें संकट के समय अपनी उपज को कम भाव पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इससे उनकी उपज की कम कीमत पर होने वाली बिक्री पर रोक लगेगी। ई-किसान उपज निधि और टेक्नोलॉजी की सहायता से उनकी उपज भंडारण की व्यवस्था भी आसान हो जाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।(E-kisaan Upaj Nidhi Yojana)

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