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किसानों की हुई मौज ! खेती करने के लिए सरकार देगी 20 लाख का लोन, साथ ही 50 प्रतिशत सब्सिडी, लाभ उठाने के लिए तुरंत करें ये काम | Farming Subsidy

Farming Subsidy : नई दिल्ली | [सरकारी योजना] | The demand for Mushroom is continuously increasing in the markets. Along with this, the farmers are also getting a lot of benefit in this. The new ideas of the farmers are also bringing revolution in its cultivation. The demand of mushroom is also increasing continuously in the markets from the side of the consumers. Mushroom cultivation is also being promoted by the government. Farmers are also continuously increasing their interest in new crops.(Farming Subsidy)

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : बाजारों में लगातार मशरुम (Mushroom) की मांग बढ़ रही है. साथ ही, किसानों को भी इसमें भरपूर फायदा हो रहा है. किसानों के नए विचार भी इसकी खेती में क्रांति ला रही है. बाजारों में उपभोक्ताओं की ओर से भी मशरुम की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है. सरकार की ओर से भी मशरूम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. किसानों की भी नई फसलों में लगातार रुचि बढ़ रही है. (Farming Subsidy)

 

किसान आजकल पारंपरिक खेती छोड़कर अब बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे किसान बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। खास बात ये हैं कि इसके लिए ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही मशरूम की खेती है। देशभर में मशरूम की ढींगरी, दूधिया, पैडीस्ट्रा और शिटाके किस्म की उगाई जाती है। ऐसे में बिहार सरकार भी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मशरूम की खेती के लिए सब्सिडी दे रही है। (Farming Subsidy)

 

मशरूम की खेती करने वालों के लिए सुनहरा मौका है। बिहार सरकार एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत मशरूम की खेती करने पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान देती है। राज्य सरकार ने इसके लिए उत्पादन की इकाई लागत 20 लाख रुपये तक की है। यानी 50 प्रतिशत सब्सिडी यानी किसानों को 10 लाख रुपये का अनुदाम मिलेगा। खास बात यह है कि खेती करने के लिए किसान बैंक से लोन भी ले सकते हैं। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी या आवेदन करने के लिए आपको बागवनी की ऑफिशियल वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाना होगा। (Farming Subsidy)

 

किसान मशरूम की खेती से बढ़िया कमा सकते हैं। दरअसल मशरूम से चिप्स, पापड़, पाउडर समेत कई अन्य उत्पादन बनाए जाते हैं। इसकी सामान्य कीमत 700 रुपये किलो होती है। (Farming Subsidy)

 

 

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