बड़ी खुशखबरी ! अब आय, जाति, निवास का प्रमाणपत्र बनवाना हुआ आसान, यहाँ से करें अपना काम, देखें डिटेल | Income Caste Residence Certificate
Income, Caste, Residence Certificate : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | Almost every state government has created its own e-district website (E-district Portal) for the facilities related to citizens. On these sites, people can get necessary certificates and even complain against government departments. Apart from this, you can also apply for government facilities related to Public Distribution System (PDS), pension, Khatauni, Revenue Court cases, registration in employment centers, arms license, health and education. Most of these facilities are free. However, a nominal fee may have to be paid for some facilities. Let us see the list of some facilities available on the e-district portal of the states:
ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : लगभग हर राज्य सरकार ने नागरिकों से जुड़ी सुविधाओं के लिए अपनी ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट(E-district Portal) बना दी है. इन साइट्स पर लोग जरूरी प्रमाण पत्र से लेकर सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं. इसके अलावा जन वितरण प्रणाली(PDS), पेंशन, खतौनी, रेवेन्यू कोर्ट के केस, रोजगार केन्द्रों में रजिस्ट्रेशन, हथियार लाइसेंस, हेल्थ और शिक्षा से जुड़ी सरकारी सुविधाओं के लिए आवेदन भी दे सकते हैं. इनमें से ज्यादा सुविधाएं मुफ्त हैं. हालांकि, कुछ सुविधाओं के लिए मामूली फीस देनी पड़ सकती है. राज्यों के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मिलने वाली कुछ सुविधाओं की लिस्ट देख लेते हैंः (Income, Caste, Residence Certificate)
सर्टिफिकेटः
ज्यादातर राज्यों के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लोग निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र जैसे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं.
जमीन का हिसाब-किताब:
आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर अपनी जमीन से जुड़ी सभी जानकारी देख सकते हैं. मसलन उस जमीन को आपसे पहले किसने खरीदा और बेचा है. जमीन का खसरा, खतौनी और भूलेख वगैरह भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से निकाल सकते हैं.
रेवेन्यू कोर्ट केस:
आपके ऊपर अगर कोई रेवेन्यू से जुड़ा केस लंबित है तो उससे जुड़ी सभी जानकारी पोर्टल पर मिल जाएगी.
एप्लिकेशन स्टेटस:
आवेदक पोर्टल पर अपने आवदेन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.
शिकायत खिड़की:
पोर्टल पर नागरिक सरकारी सेवाओं को लेकर अपनी शिकायत भी पोर्टल पर लिख सकते हैं. साथ ही अपनी शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.
ऑनलाइन पेमेंटः
अगर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हैं तो लैंड रेकॉर्ड और फीस वगैरह के लिए पेमेंट भी पोर्टल पर कर सकते हैं.
जिला प्रशासन:
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों और विभागों की कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगी.
कुछ राज्यों के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के लिंक ये रहे-
दिल्लीः
https://edistrict.delhigovt.nic.in/in/en/Error/OperationalAlert.html
हिमाचल प्रदेशः
Himachal E-District
उत्तराखंडः
उत्तर प्रदेशः
ई-डिस्ट्रिक्ट | होम
बिहारः
झारखंडः
https://jharsewa.jharkhand.gov.in/
मध्य प्रदेशः
मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी पोर्टल
राजस्थान:
महाराष्ट्र:
Maharashtra | District Portal
केरलः
e D i s t r i c t Kerala
किस काम के कितने पैसे लगेंगे?
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए किसी भी सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेश करना होगा. अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो सिर्फ यूजरनेम, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड भरकर लॉगिन कर सकते हैं. अगर नए यूजर हैं तो पहले खुद को रजिस्टर करना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए नाम, जन्म की तारीख, पता, पिन कोड, जिला, फोन नंबर, मेल आई और कैप्चा कोड भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. वैसे तो ज्यादातर सुविधाएं फ्री हैं. मगर जिन सुविधाओं के लिए चार्ज लिया भी जा रहा है तो वो बेहद मामूली है. ऊपर हमने उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के चार्जेज की सूची दी है. (Income, Caste, Residence Certificate)
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