छत्तीसगढ़ के बजट में आपके लिए क्या है खास, जानें 10 प्वॉइंट्स में | ऑनलाइन बुलेटिन
रायपुर | [छत्तीसगढ़ बुलेटिन] | प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का अपना चौथा बजट बुधवार को पेश किया। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे बड़ी सौगात सरकारी कर्मियों को दी है। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की घोषणा की है। वहीं आमजन को राहत देते हुए किसी भी नए टैक्स को नहीं लाया गया है।
छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार 1 लाख 4 हजार करोड़ का बजट पेश किया है। इससे स्थापना व्यय बढ़ेगा। इन सबसे बीच सीएम ने बड़ी सौगातें भी प्रदेशवासियों को दी हैं।
आइये जानते हैं कुछ ऐसे ही 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में…।
- राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में 6 हजार वार्षिक सहायता राशि को बढ़ाकर 7 हजार रुपये प्रतिवर्ष किया गया।
- धुर नक्सल प्रभावित बस्तर में अब स्टील के ब्रिज बनेंगे। 47 लोहे के ब्रिज को बनाने की घोषणा। अति संवेदनशील इलाके में बनाए जाएंगे।
- राज्य के युवाओं को व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) की परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा।
- युवाओं को रोजगार से जोड़ने राज्य में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन शुरू किया गया है। आने वाले पांच वर्षों में रोजगार के 12 से 15 लाख अवसरों के निर्माण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन की शुरूआत के लिए बजट में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने का निर्णय। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना में 364 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- जिला पंचायत अध्यक्ष को 15 लाख, उपाध्यक्ष को 10 लाख एवं प्रत्येक सदस्य को 4 लाख हर वर्ष जिला पंचायत विकास निधि मिलेंगे। इस योजना में 22 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसी तरह जनपद पंचायत अध्यक्ष को 5 लाख, उपाध्यक्ष को 3 लाख एवं प्रत्येक सदस्य को 2 लाख हर वर्ष विकास निधि मिलेंगे, जिसे वे अपने क्षेत्र में खर्च कर सकेंगे। जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके अलावा, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच और पंचों का मानदेय बढ़ा दिया गया है।
- धुर नक्सल प्रभावित जगरगुंडा जिला सुकमा में 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अहिवारा जिला-दुर्ग में 10 बिस्तर व खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण किया जाएगा। वहीं बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद, माकड़ी जिला कोंडागांव में शासकीय महाविद्यालय एवं मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय खुलेंगे।
- शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए ‘‘मोर जमीन मोर मकान’’ तथा ‘‘मोर मकान मोर चिन्हारी’’ योजनाओं में 450 करोड़ प्रावधान किया गया।
- प्रदेश में 659 नए निर्माण कार्य होंगे, जिसमें 502 सड़क कार्य के लिए 365 करोड़, 134 वृहद एवं मध्यम पुल निर्माण के लिए 103 करोड़, 8 नए शासकीय विश्रामगृह के लिए 3 करोड़, 15 रेलवे ओवरब्रिज कार्य के सर्वेक्षण के लिए 8 करोड़ 65 लाख का प्रावधान किया गया।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गोठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।