पदोन्नति में आरक्षण बहाली के लिए सोजलिफ़ का प्रतिनिधिमंडल क्वांटिफायबल डेटा कमेटी की रिपोर्ट सौंपने मनोज पिंगुआ से की मुलाकात | Newsforum
बिलासपुर | अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की पदोन्नति में आरक्षण बहाली हेतु सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट बिलासपुर की शर्तों को पूर्ण करने गठित क्वांटिफायबल डेटा कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को लेकर सोजलिफ़ कोर मेंबर विनोद कुमार कोशले सहित प्रतिनिधिमंडल मंत्रालय में मनोज कुमार पिंगुआ से मुलाक़ात किए। ज्ञात हो कि उक्त कमेटी प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता की रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को सुपुर्द करेगी। चूंकि कमेटी गठित हुए 12 माह हो गए।
कोर मेंबर विनोद कुमार कोशले ने बताया कि उनकी टीम डेटा प्रस्तुत करवाने एवं विधिक शर्तों के अनुरूप पदोन्नति में विस्तार नियम बनवाने के लिए लगातार सामान्य प्रशासन विभाग व क्वांटिफायबल डेटा कमेटी से समय-समय पर मुलाकात कर बातचीत करते आ रहे हैं एवं कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पत्राचार कर रहे हैं।
कोर मेंबर विनोद कुमार कोशले ने कहा कि कमेटी की प्रगति को लेकर हमने कई सवाल किए। बताया गया कि रिजेर्वेशन इन प्रमोशन रूल देशभर में खत्म नहीं हुआ है। हमारे स्टेट में केवल रोस्टर में रोक है। क्वांटिफाइबल डाटा रिपोर्ट आ जाने व हाईकोर्ट से फैसले के बाद पदोन्नति में रिजर्वेशन लागू होगा तो अब तक अनरिजर्व बिंदु में हुए सभी पदों की भरपाई कैसे होगी ?
साथ ही पीएससी सचिव को विजय कुमार कोराम मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए स्टेटस को पर GAD द्वारा स्टैंडिंग कॉउंसिल से मांगे गए अभिमत की जानकारी मांगी गई। जिस पर लोकसेवा आयोग में अभिमत अब तक नहीं आने एवं महाधिवक्ता कार्यलय से फरवरी 2020 में आए अभिमत की जानकारी हमारे समक्ष रखी।
ज्ञात हो कि सोशल जस्टिस एंड लीगल फॉउंडेशन द्वारा दिए गए पत्र के आधार पर स्टेटस को पर अभिमत लेने लोक सेवा आयोग के द्वारा GAD को पत्र लिखा गया है।
अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष के समक्ष में हमारे (सोजलिफ़) द्वारा अब तक दिए गए पत्र पर कार्यवाही की जानकारी मांगी गई। जिस पर उन्होंने मुख्य सचिव, GAD सचिव व आदिम जाति सचिव को रोस्टर पदों को सुरक्षित करने व व्याख्याता पदों की पदोन्नति में केवल अनरिजर्व रोस्टर पदों पर भर्ती करने हेतु अनुशंसा भेजेने की बात कही। उक्त जानकारी सोजलिफ़ कोर मेंबर विनोद कुमार कोशले ने दी।
